मुंबई - गेल्या चार वर्षात मुंबई महापालिकेकडे तब्बल २ लाख ६६ हजार ६१० तक्रारी नोंद झाल्या. मलनिस्सारण वाहिनीबाबत ७५ हजार ९१५, त्याखालोखाल कचऱ्याबाबत ५४ हजार २९, पाणी पुरवठ्याबाबत ४८ हजार १९४, रस्त्यांबद्दल ४६ हजार २३५, फेरीवाल्यांबाबत ३४ हजार १२९ तक्रारी नोंद झाल्याची माहिती प्रजा फाउंडेशन या संस्थेने दिली. निवडणुकांपूर्वी सर्वच राजकीय पक्ष नागरिकांना आश्वासन देतात. जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. निवडणुकीनंतर मात्र ती आश्वासने आणि जाहीरनामे कागदावरच राहतात. जाहीरनाम्यामधील कामे करून घेण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नगरसेवकांची उदासीनता दिसून येत असल्याचे प्रजा फाउंडेशनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
२ लाख ६६ हजार ६१० तक्रारी
मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक पुढील वर्षी होणार आहे. या निवडणुकीपूर्वी गेल्या साडेचार वर्षात सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याप्रमाणे किती कामे केली, किती आश्वासनांची पूर्तता केली, याबाबतचा अहवाल प्रजा फाउंडेशन या एनजीओकडून मुंबई प्रेस क्लब येथे प्रसिद्ध करण्यात आला. या अहवालानुसार मुंबई महापालिकेकडे २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत तब्बल २ लाख ६६ हजार ६१० तक्रारी दाखल झाल्या. त्यापैकी सर्वाधिक तक्रारी मलनिस्सारण वाहिनीसंदर्भात होत्या. मलनिस्सारण वाहिनीबाबत ७५ हजार ९१५, त्याखालोखाल कचऱ्याबाबत ५४ हजार २९, पाणी पुरवठ्याबाबत ४८ हजार १९४, रस्त्यांबद्दल ४६ हजार २३५, फेरीवाल्यांबाबत ३४ हजार १२९, खड्ड्यांबाबत १७ हजार ९०८, आरोग्य आणि रुग्णालयाबाबत ५ हजार ७३४, शौचालयांबाबत २ हजार २०२, पालिका शाळांबाबत १६३ तर ट्रॅफिकबाबत ४ तक्रारी आहेत.
'प्रश्न उपस्थित करण्यात उदासीनता'
२०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत नाले आणि गटारासबंधी ७५ हजार ९१५ तक्रारी दाखल झाल्या. परंतु ३ हजार ५१० प्रश्नांपैकी १३६ प्रश्न म्हणजेच ४ टक्के प्रश्न या विषयावर विचारण्यात आले. काही पक्षांनी घनकचरा व्यवस्थापन सुधारण्याचे आश्वासन दिले होते. याबाबत ५० हजार २९ तक्रारी दाखल झाल्या त्यापैकी ४० टक्के तक्रारी कचरा संकलन न झाल्याच्या आहेत. आश्वासन देणाऱ्या या पक्षांनी या विषयावर ८ टक्के म्हणजेच २८७ प्रश्न विचारले. खड्ड्यांबाबत २ टक्के तर पाणी पुरवठ्याबाबत ७ टक्के प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत, असे प्रजा फाउंडेशनचे संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
'आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रश्नच विचारले नाहीत'
नवीन तंत्रज्ञान आणि साहित्य रस्त्यांच्या कामात वापरून 'मुंबई खड्डे मुक्त करू' असे आश्वासन सत्ताधारी शिवसेनेने दिले होते. मात्र २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत खड्ड्यांशी संबंधित एकूण १७ हजार ९०८ तक्रारी पालिकेकडे नोंद झाल्या. भाजपाने २४ बाय ७ म्हणजेच पूर्ण वेळ पाणीपुरवठा करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतू २०२० या वर्षात मुंबईतील एकूण २९० पैकी २०४ क्षेत्रांना दिवसाचे केवळ ४ तसेच पाणीपुरवठा केला गेला. फेरीवाल्यांसाठी धोरण आणि डेरीवाले यांच्यासाठी विशेष क्षेत्र तयार करण्याचे आश्वासन भाजपा, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने दिले होते. परंतू २०१७-१८ ते २०२०-२१ या कालावधीत फेरीवाल्यासंबंधीच्या एकूण ३४ हजार १२९ तक्रारी दाखल झाल्या. यावरून राजकीय पक्षांनी नागरिकाने जी आश्वासने दिली होती, ती आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी प्रश्नच विचारले नसल्याचे म्हस्के यांनी म्हटले आहे.
'सर्वाधिक प्रश्न भाजपाने विचारले'
यावर २०१७-१८ ते २०२०-२१ या वर्षात मुंबईमधील नगरसेवकांनी ८ हजार ९३४ प्रश्न विचारले. त्यापैकी १ हजार २२२ प्रश्न रस्ते चौक आणि इमारतींची नावे बदलणे याबाबत होते. या कालावधीत सर्वाधिक प्रश्न भाजपाने उपस्थित केले आहेत. भाजपाने १ हजार ४७१, त्याखालोखाल शिवसेनेने १ हजार २८७, काँग्रेसने ५६१ तर राष्ट्रवादीने १९१ प्रश्न विचारले आहेत.
'महापौरपद अधिक सक्षम केले पाहिजे'
नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी शहराचे महापौरपद अधिक सक्षम केले पाहिजे, तसेच महापौरपदाचा कालावधी शहराच्या कार्यकाळाशी म्हणजेच ५ वर्षाचा करावा. संविधानाच्या १२व्या सूचीमध्ये नमूद केलेल्या १८ कामाची आणि स्थानिकदृष्टया महत्त्वपूर्ण असलेल्या सर्व कामांची पूर्तता करण्यामध्ये स्थानिक शासनाने मध्यवर्ती भूमिका निभावली पाहिजे. नागरिकांना त्यांच्या गरजा व अपेक्षा व्यक्त करण्यासाठी नागरिक सहभाग मंच निर्माण केला पाहिजे आणि त्याद्वारे नागरिककेंद्री भूमिकेतून सेवांची पूर्तता केली पाहिजे, असेही म्हस्के म्हणाले. शाश्वत विकास उद्दिष्ट्ये २०३० आणि शासनाची अन्य ध्येये साध्य करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करणे जरुरीचे आहे. या ध्येय उद्दिष्टांची लक्षे समोर ठेवून जाहीरनामे करायला पाहिजेत तसेच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहिरनाम्यांची गुणवत्ता सुधारली पाहिजे, असे म्हस्के म्हणाले.
