४५ हजार भाडेकरूंना दिलासा, मालमत्ता कर वसुलीला स्थगिती

कर वसुलीबाबत झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्व पक्षीय सदस्य़ांनी तीव्र विरोध केला. भाडेकरूंवरील कर वसुलीला स्थगिती द्यावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. याला प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.

मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या बीआयटी चाळीमध्ये ४५ हजार भाडेकरू राहतात. या भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर वसूल केला जाणार होता. या मालमत्ता कर वसुलीला स्थायी समितीत सर्व पक्षीयांनी स्थगिती द्यावी, अशी मागणी लावून धरल्याने प्रशासनाने कर वसुली स्थगित करण्याचे मान्य केले. प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे भाडेकरूंना दिलासा मिळाला आहे.

सर्व पक्षीय सदस्यांचा तीव्र विरोध

बीआयटी चाळींसह पालिकेने बांधलेल्या व संपादित केलेल्या वसाहतींमधील ४५ हजार ५५८ भाडेकरूंकडून मालमत्ता कर वसूल करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला होता. १ एप्रिल २०१७ च्या पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ही कर वसुली करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरु केली होती. याबाबतचे परिपत्रकही प्रशासनाने जाहिर केले. मात्र परिपत्रक जारी करण्यापूर्वी प्रशासनाने स्थायी समितीची परवानगी घेणे आवश्यक असताना त्याकडे दुर्लक्ष करीत कर वसुलीची भूमिका प्रशासनाने घेतली. या निर्णयाला सर्वपक्षीयांनी तीव्र विरोध केला. मात्र कर वसुली करायची की नाही याबाबत निर्णय करनिर्धारण व संकलक खात्याने घ्यावा, अशी भूमिका प्रशासनाने घेतली होती. त्यामुळे करनिर्धारण व संकलक विभाग काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले होते. सोमवारी कर वसुलीबाबत झालेल्या चर्चेदरम्यान सर्व पक्षीय सदस्य़ांनी तीव्र विरोध केला. भाडेकरूंवरील कर वसुलीला स्थगिती द्यावी अशी जोरदार मागणी करण्यात आली. याला प्रशासनाने मान्यता दिली आहे.

'भाडेकरूंना मालमत्ता कर भरावा लागेल'

सन २०१६-१७ पर्यत हा कर पालिकेने भरला आहे. ही बाब पालिका अधिनियमांचे उल्लंघन आहे, असे मालमत्ता विभागाने म्हटले आहे. मालमत्तांच्या पुनर्विकासामुळे भाडेकरूंची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे येत्या काळात भाडेकरूंकडून मालमत्ता करापोटी मिळणारे उत्पन्न कमी होत जाणार असल्याची भीती प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. आतापर्यंत मालमत्ता विभागातर्फे हा मालमत्ता कर भरला जात होता. त्यामुळे येत्या काळात भाडेकरूंना मालमत्ता कर भरावा लागेल, असे स्पष्ट संकेत महापालिकेने दिले आहेत. त्यामुळे तूर्तास स्थगिती मिळाली असली तरी येत्या काळात भाडेकरुंवर मालमत्ता कर वसुलीची टांगती तलवार कायम राहिली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भाडेपेक्षा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च अधिक

पालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम १४६ नुसार भाडेकरूंचा मालमत्ता कर भाडेकरूंनीच भरायचा आहे. मालमत्ता खात्याच्या मालमत्ता व भाड्याच्या धोरण, परिपत्रकात अशा मालमत्तांचा कर मालमत्ता विभागाने भरावा, असे कुठेही नमूद केलेले नाही. पालिकेच्या भाडेकरू मालमत्तांपासून मिळणाऱ्या भाड्यापेक्षा या मालमत्तांवरील देखभाल दुरूस्तीचा व मालमत्ता कर कितीतरी पटीने अधिक आहे, असे पालिकेने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा - राज्यातील या '१८' महापालिकांच्य‍ा निवडणुका वॉर्ड पद्धतीने होणार