मुंबई - राज्य निवडणूक आयोगाकडून पाच जिल्ह्यांमध्ये पोट निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये अस्वस्था निर्माण झाली आहे. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्ष केवळ राजकारण करत असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांच्याकडून करण्यात आला आहे.
माहिती देताना मंत्री छगन भुजबळ राज्य निवडणूक आयोगाने पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणूक घेतली जाणार असल्याची घोषणा निवडणूक आयुक्त यु. पी. एस मदान यांनी केली आहे. निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर ओबीसी समाजामध्ये मोठी अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाकडून ओबीसीचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या अंतर्गत येणाऱ्या जागा आता खुल्या प्रवर्गासाठी दिल्या जाणार असल्याने ओबीसी समाजावर मोठा अन्याय होणार असल्याची भावना ओबीसी नेत्यांमध्ये आहे. याबाबत आज ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी पाच जिल्ह्यांमध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पोटनिवडणुका थांबविण्यात याव्या अशी मागणी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करणार असल्याची माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत घेतलेल्या निर्णयाचे पडसाद केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर, देशभरात उमटणार असल्याचे मतही यावेळी छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
- कोविड परिस्थितीत निवडणुका कशा घेणार?
राज्यात कोविड परिस्थितीमुळे शाळा बंद आहेत. कोरोनामुळे वर्षानुवर्षाची परंपरा असणारी वारी देखील न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मग अशा परिस्थितीत निवडणुका घेणे शक्य आहे का? असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. तसेच निवडणुका झाल्या तर, निवडणुकीच्या सभा नेमक्या घ्यायच्या कशा? हा प्रश्न देखील छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. पाच जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ झाला आहे. त्यामुळे आज होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात किंवा थांबवण्यात याव्यात अशा प्रकारची मागणी करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे.
- पोट निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत घेण्यात याव्यात, मुख्य सचिवांचे निवडणूक आयोगाला पत्र-
राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी राज्यांमध्ये असलेली कोविड परिस्थिती निवडणूक आयोगासमोर आपल्या पत्राद्वारे ठेवली. तसेच राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या पोट निवडणुका कोरोना परिस्थितीमुळे सार्वत्रिक निवडणुकांसोबत घेण्यात याव्यात, अशी मागणी करणारे पत्र 19 मार्च 2021 ला निवडणूक आयुक्त यु पी एस मदान यांना लिहिले असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून दिली आहे.
- ओबीसी आरक्षणाबाबत विरोधकांचे केवळ राजकारण
ओबीसी आरक्षणाबाबत भाजपकडून केवळ राजकारण करण्यात येत आहे. राज्यात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार असताना त्या पाच वर्षांमध्ये ओबीसी समाजाच्या संदर्भात इम्पेरिकल डेटा का जमा करण्यात आला नाही? असा प्रश्न छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला. मात्र, आता राज्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव संपूर्ण राज्यावर आहे. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा कसा गोळा करणार. असा प्रतिप्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांना छगन भुजबळ यांनी विचारला आहे. तसेच केंद्र सरकारकडे ओबीसी समाजाबाबतचा असलेला डेटा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ही मागितला होता. मात्र, केंद्र सरकारने तो डेटा देवेंद्र फडणवीस यांना दिला नाही. तर, महाविकास आघाडी सरकारला केंद्र सरकार हा डेटा कसा देईल? असा प्रश्न भुजबळांकडून उपस्थित केला. तसेच ओबीसी आरक्षणाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणारे नागपूरचे कोण लोकं आहेत? याचाही शोध घ्यावा असा टोला छगन भुजबळ यांनी भाजपाच्या नेत्यांना लगावला.
