मुंबई : नायगाव, एन. एम. जोशी मार्ग आणि वरळी येथील बीडीडी चाळींमध्ये सन २०११ च्या आधीपासून पोलिस सेवा निवासस्थानात राहत असलेल्या पोलिसांच्या कुटुंबीयांना बांधकाम दराने घरे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ( Chief Minister Uddhav Thackeray's big announcement ) गृहनिर्माण विभागाने यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी आज दिल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पासंदर्भात बैठक पार पडली. दरम्यान, बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले.
बैठकीला उपस्थित गृहनिर्माण मंत्री व गृहमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी : गृहनिर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासह मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव आनंद लिमये, गृहनिर्माण विभागाचे प्रधान सचिव मिलींद म्हैसकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार सीताराम कुंटे, अपर मुख्य सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल डिग्गीकर, पोलिस आयुक्त संजय पांडे, पोलिस महासंचालक (गृहनिर्माण) फणसाळकर उपस्थित होते. आमदार सुनील शिंदे, आशिष चेंबुरकर, श्रद्धा जाधव हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा - मुख्यमंत्र्यांचे आवाहन : बीडीडी चाळीत अनेक वर्षांपासून लोक राहत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. हे काम पुढे न्यायचे आहे. मात्र, पुनर्विकास करीत असताना स्थानिकांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात यावा. या भागात उपलब्ध असलेल्या इतर घरांच्या बाजारभावाच्या किमतींपेक्षा कमी दराने त्यांना घरे मिळावीत, (
Get houses below market price ) यासाठी गृहनिर्माण विभागाने विचार करावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
पोलिस सेवा वसाहतीसाठी घरे देणार : डॉ. जितेंद्र आव्हाड
बीडीडी चाळीत सुमारे २९०० घरे ही पोलिस सेवा निवासस्थाने आहेत. यापैकी ७०० पोलिस निवासस्थाने ही बीडीडी प्रकल्पात असतील, तर उर्वरित २२०० घरे ही माहीम, वरळी ते दादर या परिसरात पोलिस सेवा वसाहतीसाठी दिली जातील, अशी माहिती मंत्री डॉ. आव्हाड यांनी यावेळी दिली. ( Housing Minister Jitendra Awhad also agreed ) तसेच बी.डी.डी. चाळीतील पोलिस सेवा निवासस्थानात १ जानेवारी २०११ पूर्वी राहत असणाऱ्या सेवानिवृत्त, मयत किंवा सेवेत असणाऱ्या पोलिसांना बांधकाम दराने घरे मिळवीत यासाठी प्रयत्न सुरू होते. या परिसरात किमान एक ते दीड कोटी रुपये एवढा दर असताना विशेष बाब म्हणून सुमारे ५० लाख रुपयांना ही घरे त्यांना मिळावीत यासाठी प्रयत्न करणार असून, अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री घेतील, असे आव्हाड यांनी सांगितले.
हेही वाचा : LIVE : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या सभेला सुरुवात, पाहा थेट प्रक्षेपण
