मुंबई - शहरातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता ही महामारी रोखण्यासाठी राज्य सरकारने ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार प्रत्येक वॉर्डमध्ये मोबाईल मेडिकल व्हॅनची सुविधा द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. यावर न्यायालयाने 30 एप्रिलपर्यंत राज्य सरकारला उपाययोजनांची माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच आधी या सूचनांचा विचार करण्याचे देखील सांगितले आहे.
पर्यावरण तज्ज्ञ स्टॅलिन दयानंद यांनी 24 मार्चला एका पत्राद्वारे प्रत्येक वॉर्डमध्ये काही मोबाईल मेडिकल व्हॅन उभ्या करण्याची सूचना केली होती. कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र त्याची कडक अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. तर दुसरीकडे खासगी दवाखाने, क्लिनिक बंद आहेत. अशावेळी सर्वसामान्य रुग्णांनाही सरकारी वा मोठ्या खासगी रुग्णालयात जावे लागत आहे. अशावेळी या ठिकाणी कोरोनाबाधित रुग्ण असल्यास अन्य व्यक्तींना देखील बाधा होईल. तसेच रुग्णालयात जाण्यासाठी बेस्टचा वापर होत आहे. या प्रवासादरम्यान देखील कोरोनाची लागण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा प्रसार रोखण्यासाठी मोबाईल मेडिकल व्हॅनचा पर्याय योग्य आहे, असे म्हणत स्टॅलिन यांनी मागणी केली होती.
मोबाईल मेडिकल व्हॅनमुळे रुग्णांच्या घरी जाऊन त्यांना तपासणे शक्य आहे. तसेच एकाद्या रुग्णाला गरजेनुसार रुग्णालयात देखील दाखल करता येईल. यामुळे संपर्क कमी होऊन व्यकींमधील संसर्गाचे प्रमाण घटेल, अशी मागणी होती. मात्र, एका महिन्यांनंतर देखील यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केल्याचे स्टॅलिन यांनी सांगितले.
दरम्यान, यावर गुरुवारी सुनावणी झाली असून न्यायालयाने सरकारला या उपाययोजनेचा त्वरित विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत. तर 30 एप्रिलला यावर सरकारची बाजू मांडण्यात येणार आहे.
