मुंबई - विनामास्क फिरणाऱ्या लोकांकडून वसूल केलेला दंड परत करा, अशी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. बेकायदेशीरपणे लॉकडाऊनचे निर्बंध लादत केलेल्या नुकसानाची भरपाई द्या, अशी मागणीही या याचिकेव्दारे करण्यात आली आहे. फिरोझ मिठबोरवाला यांनी ही याचिका दाखल करत राज्य सरकारवर पाच कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावाही केला आहे.
केंद्र सरकारकडून लसीकरण संदर्भात जे नियम देण्यात आले होते. त्याच्या विरोधात जाऊन राज्य सरकारने प्रत्येक नागरिकाला लसीकरण करणे गरजेचे असल्याच म्हटले आहे. यामध्ये लसीकरण कंपनीला फायदा होण्याच्या उद्दीष्टाने करण्यात आले असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि महापालिका आयुक्त आयुक्त इक्बाल चहल यांच्यासह इतर 20 जणांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यात यावी, अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली आहे.1 मार्च रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या मानक कोविड SOP च्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. लोकल वाहतुकीतून प्रवास करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करणे, या संदर्भात राज्य सरकारने ज्यांचे कोविड लसीकरण झालेले नाही, अशा नागरिकांवरील निर्बंध कायम ठेवले आहेत. याचिकाकर्त्यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या एसओपीला आव्हान देण्याबरोबरच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि इतर अधिकाऱ्यांवर भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत विविध गुन्ह्यांसाठी खटला चालवण्याची मागणी केली. सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी राज्य सरकारला आपली प्रतिक्रिया द्यायला सांगितले आहे. मिठबोरवाला यांनी दाखल केलेली ही दुसरी जनहित याचिका आहे. न्यायालयाने राज्याच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांची पहिली जनहित याचिका निकाली काढली होती.
हेही वाचा - MBBS Paper Leaked in Latur : एमबीबीएसचा पेपर लातुरात फुटला, आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर
