मुंबई - मायानगरीत ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता करात सूट देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करणाऱ्या विधेयकाला आज विधानपरिषदेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे मुंबई महापालिका परिसरातील तब्बल १८ लाख निवासी इमारतींना लाभ होणार आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक क्रमांक २२ विधानपरिषदेत सादर केले. त्याला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, की ३० लाख प्रॉपर्टींपैकी १८ लाख कुटुंबांना याचा थेट फायदा होणार आहे. अशा प्रकारे मालमत्ता कर माफ करण्याची सरकारने हा पहिला आणि महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई महापालिका ही ५०० चौरस फुटांच्या घरांचा मालमत्ता कर रद्द करून त्यांची विकासाचे काम करू शकते. त्याप्रमाणे दुसरी एखादी महापालिका अशी मागणी करत असेल, तर त्याचे स्वागत करू, मात्र आम्ही लादणार नाही. राज्यात केवळ तीनचार महापालिका सोडल्या, तर बहुतांश महापालिकांची परिस्थिती ही बेताची आहे. अनेकांचा ५० ते ७० टक्के पैसा पगारात जातो. त्यामुळे अनेक महापालिकांना असा निर्णय परवडणारा नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, राज्यमंत्री योगेश सागर यांनी या विधेयकामुळे मुंबईतील १८ लाख कुटुंबांना आणि त्यात असलेल्या मध्यवर्गीय आणि निम्नमध्यमवर्गीय या दोघांनाही फायदा होणार असल्याचे स्पष्ट केले. तर राष्ट्रवादीचे आमदार प्रकाश गजभिये यांनी राजधानीला या निमित्ताने न्याय मिळाला, परंतु उपराजधानीवर अन्याय न करता तिथेही असा काही कर माफ करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी झोपडपट्टीवासींना टॅक्स पावती हाच एक मोठा पुरावा असतो. त्यामुळे त्यांना जर हा कर माफ केला, तर त्यांच्याकडे तोही पुरावा राहणार नाही, यामुळे इतर शहरातील किमान झोपडपट्टीवासियांना कर माफ केला जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले.
