मुंबई- कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात झालेल्या अतिवृष्टीने मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी झाली. त्यानंतर राजकीय पक्षनेत्यांचे पाहणी दौरे सुरू झाले आहेत. त्यावरून राजकीय टीका आणि टोलेबाजी सुरू झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आवश्यकता नसेल तर पूरग्रस्त भागांमध्ये नेत्यांनी दौरा करू नये. त्यांनी दौरा केल्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर ताण पडतो. त्यामुळे मदत कार्य पोहोचण्यात अडथळे निर्माण होतात. यासाठी नेत्यांनी पूरग्रस्त भागातील दौरे टाळावेत, असे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं होते. त्यावर 'आम्ही विरोधी पक्ष नेते असल्याने आमच्या दौऱ्यामुळे स्थानिक प्रशासनावर ताण पडत नाही. मात्र आमच्या जाण्याने स्थानिक प्रशासन जागे होते, आणि तातडीने कामाला लागते असा चिमटा देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वक्तव्यावर काढला आहे.
फडणवीस पुढे म्हणाले, की येणाऱ्या दोन ते तीन दिवसात आपण पुन्हा एकदा पूरग्रस्त भागाचा पूर्ण दौरा करणार आहोत. मात्र आपण विरोधी पक्ष नेते असल्यामुळे आपल्या दौऱ्यासाठी मोठी यंत्रणा लागत नाही. त्यामुळे मदत कार्य करणाऱ्या किंवा स्थानिक प्रशासन व्यवस्थेला अडथळा निर्माण होणार नसल्याचेही या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या दौऱ्यांमुळे सामान्य जनतेचा आक्रोश आम्हाला कळतो आणि तो आक्रोश आम्हाला सरकारपर्यंत पोहोचवता येतो. तसेच शरद पवार यांनी जे आव्हान केलं आहे, त्यानुसार दौरे करणाऱ्या नेत्यांनी स्थानिक प्रशासनावर ताण पडणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले. मंगळवारी मुंबईत पत्रकारांशी संवाद साधताना देवेंद्र फडणवीस यांनी पवारांच्या वक्तव्यावरून चिमटा काढला आहे.
राज्यपालांनी दौऱ्यासाठी चारही पक्षाच्या आमदारांना आमंत्रण
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी मंगळवारी पूरग्रस्त भागांचा पाहणी दौरा केला. हा पाहणी दौरा करण्याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली होती. तसेच या दौऱ्याला जाण्याआधी राज्यातील चार प्रमुख पक्षातील चार आमदारांना आमंत्रित केले होते. मात्र इतर तीन पक्षाचे आमदार का आले नाहीत, याबाबत आपल्याला कल्पना नाही. त्यामुळे दौऱ्यासाठी केवळ आमदार आशिष शेलार हे एकटेच राज्यपाल कोश्यारी यांच्यासोबत गेले असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नदीकाठी संरक्षण भिंती उभारून उपयोग होणार नाही -
राज्यातील पूर परिस्थिती पाहता पूरग्रस्त जिल्ह्यांच्या नद्याकाठी राज्य सरकारकडून संरक्षण भिंत उभारली जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. मात्र नदीकाठी संरक्षण भिंत उभारून काही उपयोग होणार नाही. पुराची स्थिती ही नदीच्या पाण्यामुळे होत नसून धरणातून होणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याच्या विसर्गामुळे निर्माण होत आहे. भारतीय जनता पक्ष राज्यात सत्तेत असताना 'डायव्हर्जन कॅनल' प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या प्रकल्पानुसार पुराचे पाणी हे राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागांमध्ये नेले जाणार होते. या प्रकल्पावर राज्य सरकारने काम केले तर, पुराचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच दुष्काळग्रस्त भागातील पाण्याचा प्रश्नही सुटेल, असे मत देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
आम्ही वेटिंग वर नाही
मुख्यमंत्र्यांनी पूरग्रस्तांना मदत करण्यासंदर्भात तत्परता दाखवली नाही. 'मुख्यमंत्र्यांना राज्य सांभाळता येत नसेल तर, त्यांनी सत्ता सोडावी, आम्ही वेटिंग वर आहोत' असं वक्तव्य नारायण राणे यांनी केले होते. राणेंच्या त्या वक्तव्याला शरद पवारांनी उत्तर देत 'वेटिंग वर राहणारी लोक, वेटिंग वरतीच राहतील' असं म्हटले आहे. मात्र आम्ही कधीही वेटिंगवर राहत नाही असे मिश्किल वक्तव्य देवेंद्र फडणवीस यांनी केल आहे.
