मुंबई - कोरोना आणि त्याचा प्रादुर्भात राज्यात मागील काही महिन्यांपासून वाढत असतानाच ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्याची घाई करणाऱ्या शालेय शिक्षण विभागाचा ऑनलाईन शिक्षणात बोजवारा उडाला आहे. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) आणि युनिसेफ यांनी एकत्रित केलेल्या सर्वेक्षणात राज्यात केवळ ५० टक्केच विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाईन शिक्षण घेण्याची सुविधा उपलब्ध आहेत. तर, ६० टक्के विद्यार्थ्यांकडे इंटरनेटची उपलब्धता असून उर्वरित ४० टक्के विद्यार्थी इंटरनेटच्या कक्षेबाहेर असल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात शैक्षणिक वर्षाची सुरूवात होत असताना, शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने एक सर्वेक्षण केले होते, त्यातही अनेक धक्कादायक वास्तव समोर आले होते. त्याच सर्वेक्षणानानंतर परिषदेचे युनिसेफचा आधार घेत नवीन सर्वेक्षण केले असून, त्यातही अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. परिषदेकडून लवकरच दुसरे सर्वेक्षण आम्ही हाती घेतले जाणार असून, ज्यामधून शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यापासून विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे शिक्षण मिळत आहे हे चित्र आपल्या समोर आणले जाईल, अशी माहिती राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक दिनकर पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा - जिओचे स्वदेशी 5जी तंत्रज्ञान तयार; मुकेश अंबानींची मोठी घोषणा
राज्यातील विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी ‘एससीईआरटी’तर्फे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विकसित केलेल्या गृह अध्ययन संचाची निर्मिती करण्यात आली आहे. याचा लाभ किती विद्यार्थ्यांना मिळतोय हे समजून घेण्यासाठी हे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. त्यात गृह अध्ययनाची माध्यमे, अभ्यासमाला, मुलांसाठी कोविडबद्दल माहिती, दीक्षा अॅपचा वापर, रेडिओ कार्यक्रम, दूरदर्शनवरील 'गली गली सिम सिम' हा कार्यक्रम आणि इयत्ता ९ वी ते इयत्ता १२ वी करिअरपोर्टल हे विविध कार्यक्रम राबविण्यात येत होते. या उपक्रमांचा प्रत्यक्ष वापर करणारी विद्यार्थी संख्या जलद मूल्यांकनातून शोधण्यात आली. या जलद मूल्यांकनात मुंबईसह ७२ तालुक्यातील एकूण ७६० सरकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या नमुना शाळांपैकी ७३७ शाळांचे मूल्यांकन करण्यात आले.
यात इयत्ता पहिली ते आठवीतील ७६०० विद्यार्थ्यांचे सर्वैक्षण केले. सर्वेक्षणातून ३३०४ मुले व ३५५१ मुलींचे मूल्यांकन करण्यात आले. त्यापैकी १४४६ (२१टक्के) विद्यार्थी शहरी भागातील व ५४०९ (७९टक्के) विद्यार्थी ग्रामीण भागातील होते, अशी माहिती पाटील यांनी दिली. तसेच गृह अध्ययन संचामधे टीव्हीचा वापर वाढवून ७०टक्के आणि फोन कॉल आणि एसएमएसच्या माध्यमातूप ९०टक्के यासारखी विविध माध्यमे समाविष्ट केली जातील. सुरक्षिततेची खात्री करुन, डिजिटल सुविधा नसलेल्या किंवा अपुऱ्या सुविधा असलेल्या भागात शाळांचे कामकाज लवकरात लवकरात सुरू करण्याचा विचार करण्यात येत असल्याची माहितीही पाटील यांनी दिली.
हेही वाचा - ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून राजकीय कार्यकर्त्यांची नियुक्ती नको, फडणवीसांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
हे आहेत सर्वेक्षणातील निष्कर्ष
डेस्कटॉप आणि लॅपटॉपची उपलब्धता असलेल्या लोकांची संख्या नगण्य असल्याचे दिसून आले. सर्वेक्षणात ९०टक्के पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडे फोन व वीजपुरवठा असल्याचे दिसून आले, तर सुमारे ७०टक्के लोकांकडे टीव्ही आहे. जवळपास ६० टक्के लोकांकडे इंटरनेटसह स्मार्टफोन आहे. ४५ टक्के लोकांकडे रेडिओ आहे. तसेच १७टक्के कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोन, इंटरनेट, रेडिओ, टिव्हीसारख्या सुविधा उपलब्ध नाहीत. स्मार्टफोन असणाऱ्या पालकांपैकी ५९.८ टक्के कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोन वापरता येतो. स्मार्टफोन वापराच्या बाबतीत सामाजिक फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. स्मार्टफोन वापराच्या बाबतीत ग्रामीण भागात ५६.८ टक्के पालक व शहरी भागात ७०.७ टक्के पालक स्मार्टफोनचा वापर करत आहेत.
ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी भागातील अधिक कुटुंबांना स्मार्टफोन वापरता येतो. तर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांमध्ये स्मार्टफोनचा वापर सर्वात कमी म्हणजे ४२.६ टक्के व सर्वसाधारण सामाजिक गटांमध्ये स्मार्टफोन वापरण्याचे प्रमाण ७३.५ टक्के इतके आहे.
नाशिक आणि नागपूर शिक्षण विभागात २०टक्के पेक्षा अधिक लोकांकडे सुविधा उपलब्ध नाहीत. सद्यस्थितीत डिजिटल सामग्रीद्वारे ५० टक्के मुले गृहअध्ययन संच वापरू शकतात. मुला-मुलींमध्ये डिजिटल सामग्रीद्वारे गृहअध्ययन संच वापराबाबतीत कोणताही लक्षणीय फरक नसला तरीही, शहरी व ग्रामीण, विशेष गरजा असणारी मुले, सामाजिक गट यानुसार लक्षणीय फरक आहे. गृह अध्ययन संच वापरणाऱ्या मुलांच्या टक्केवारीत पुणे विभाग सर्वाधिक (६४.४टक्के) व अमरावती विभाग सर्वांत कमी (३१.४टक्के) आहे.
