मुंबई - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची महत्त्वकांक्षी योजना असलेल्या वन नेशन वन कार्ड म्हणजे नॅशनल कॉमन मोबलिटी कार्ड योजनेचा नुकताच शुभारंभ झाला. आज सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही यावर भर दिला असून रेल्वे देखील वन नेशन वन कार्ड लवकरच कार्यान्वित करणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे पाठवण्यात आला आहे.
वन नेशन वन कार्डचा वापर सार्वजनिक वाहतुकीचे तिकीट काढण्यासोबत अन्य सेवांमध्येही प्रवाशांना करता येईल. मुंबई लोकल, मेट्रो, पार्किंग शुल्क, टोल कर आणि बस वाहतुकीसाठी स्मार्ट कार्ड म्हणून या कार्डचा वापर करता येईल. यासाठी रेल्वेला 250 कोटी रुपयांचा खर्च येणार असून हा प्रकल्प पीपी योजनेअंतर्गत राबवला जाईल. त्यासाठी खासगी बँकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. प्रवाशांना कार्ड देण्याची जबाबदारी संबंधित बँकेची असणार आहे. रेल्वे तिकिटांचे पैसे बँकेकडून थेट रेल्वेला मिळतील. लवकरच त्यासाठी निविदा मागविण्यात येणार आहे. सर्व प्रथम 120 रेल्वे स्थानकात नेशन कॉमन कार्ड वितरित केले जाणार असून त्यासाठी 600 मशीन बसविण्यात येतील. या कार्डसाठी 2 हजार रुपये रिचार्ज करण्याची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
रेल्वेने वन नेशन वन कार्ड प्रस्ताव रेल्वे बोर्डाला पाठवला आहे. लवकरच हा प्रस्ताव मंजूर होईल. पूर्वी एखादे कार्ड दुसऱ्या शहरात वापरता येत नव्हते .मात्र, आता या कार्डच्या वेगळ्या फिचरमुळे हे कार्ड पीओएस मशीनवर वापरता येणार आहे, असे मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापिक संचालक आर.के. खुराणा यांनी सांगितले.
