मुंबई - दिवसेंदिवस संशोधनाचे महत्व वाढत आहे. मात्र, भारतातील विद्यापीठांमध्ये संशोधनाविषयी गांभीर्य दिसून येत नाही. तसेच मुंबई विद्यापीठामधील संशोधनामध्ये महत्त्वाची भूमिका असलेल्या रिसर्च रिक्गनेशन कमिटीवर यूजीसीचे नियम डावलून सदस्यांची नियुक्ती प्र-कुलगुरूंच्या मर्जीतील प्राध्यापकांची केली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
सदस्य नियुक्तीबाबत सर्वच नियम धाब्यावर-
मुंबई विद्यापीठाच्या रिसर्च रिक्गनेशन कमिटीवर सदस्यांची नियुक्ती ही यूजीसीच्या नियमानुसार होणे बंधनकारक असते. यामध्ये रिसर्च रिक्गनेशन कमिटीचे सदस्य हे स्वतः पीएचडीचे गाईड असणे आवश्यक आहे. मात्र आरआरसीवरील सदस्य नियुक्तीबाबत सर्वच नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याचे दिसून येते. पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देणे, गाईडची नियुक्ती करणे, रेफ्रींची निवड, संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रबंधाचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी आरआरसीवर असते. मात्र आरआरसी सदस्य हे प्र-कुलगुरूंच्या मर्जीतील असल्याने त्यांच्या पात्रतेबाबत विद्यापीठातील अधिकार्‍यांकडून शंका उपस्थित करण्यात येत आहे.
बैठक तीन महिन्यांतून एकदा घ्या-
विद्यापीठातून पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देणे, गाईडची नियुक्ती करणे, संशोधन करणार्‍या विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या प्रबंधाचे अवलोकन करण्याची जबाबदारी रिसर्च रिक्गनेशन कमिटीवर असते. संशोधनाला चालना देण्यामध्ये या कमिटीची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन होणे आवश्यक असते. मात्र असे असतानाही या समितीची बैठक वर्षातून एकदाच होते. त्यातही या बैठकीची तारीख निश्चित नसल्याने संशोधनाला प्रोत्साहन आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळवण्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. विद्यापीठातील संशोधनाला प्रोत्साहन आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी आरआरसीची बैठकी तीन महिन्यातून एकदा झाल्यास त्याचा विद्यार्थ्यांना अधिक फायदा होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती युवासेना सिनेट सदस्य वैभव थोरात यांनी दिली.
अनेकदा निवेदन दिले-
मुंबई विद्यापीठामध्ये संशोधनावर फारच कमी भर दिला जातो. त्यातही जे संशोधनासाठी पुढे येतात त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नसल्याचा आरोप नेहमीच होत असतो. पात्रता नसतानाही काही सदस्यांची आरआरसीवर नियुक्ती होऊन त्याचा फटका विद्यापीठाच्या संशोधनाला बसत आहे. त्याचप्रमाणे आरआरसीची बैठक वर्षातून एकदाच होत असल्याने संशोधन व पीएचडी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आरआरसी सदस्यांची वर्षातून एकदा बैठक घेण्याऐवजी तीन महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. यासाठी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांनी पत्राद्वारे निवेदन दिले आहे अशी माहिती मुंबई विद्यापीठ युवासेना सिनेट सदस्य अ‍ॅड. वैभव थोरात यांनी दिली आहे.
हेही वाचा- 'पंतप्रधानांच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे झाला पुलवामा हल्ला'
