मुंबई - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण ( OBC Reservation Issue ) नियमित होईपर्यंत, तसेच नवीन प्रभाग रचनेनुसार निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला लागणाऱ्या वेळेमुळे काही कालावधीसाठी महापालिकांवर प्रशासक नेमले जाण्याची शक्यता आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अद्याप सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. याबाबतची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात 8 फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यातच महानगरपालिकेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. मार्च महिन्याच्या अखेरीस मुंबई, नाशिक, पिंपरी- चिंचवड, ठाणे, सोलापूर, पुणे, नागपूर या महानगरपालिकांच्या कार्यकाळ संपत असून नगरसेवकांना त्यांचा कार्यकाळ वाढवून दिला जाऊ शकत नाही. त्यातच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अद्यापही सर्वोच्च न्यायालय प्रलंबित असल्याने या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये, यासाठी राज्य सरकार आग्रही आहे. त्यामुळे काही काळासाठी महानगरपालिकांवर प्रशासक नेमण्यात यावा, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. त्यामुळे महानगरपालिकांवर काही काळासाठी प्रशासक नेमले जाण्याची शक्यता आहे.
नवीन प्रभाग रचनांची तयारी -
काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकारने महानगरपालिका क्षेत्रातील प्रभाग संख्या आणि प्रभागाची रचना बदलल्यामुळे महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाला देखील तयारी करावी लागणार आहे. या कामासाठी निवडणूक आयोगाला काहीसा वेळ लागणार आहे. मार्चअखेरीस होणाऱ्या निवडणुका एप्रिल अखेरीस झाल्यास, त्यामुळे वाढलेल्या या काळात महापालिकांवर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - LIVE UPDATE: Budget 2022 संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला राष्ट्पतींच्या अभिभाषनाने सुरवात
