मुंबई - राज्य सरकारची ( State Government ) तयारी नसताना निवडणूक आयोगाकडून ( Election Commission ) निवडणुका लावल्या जात होत्या. अशा वेळी अनेक वेळा मागास जातींना निवडणुकीमध्ये संधी मिळत नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारच्या माध्यमातूनच निवडणूक आयोगाने निवडणूक लावाव्यात. यासाठी मुंबई महानगरपालिका, महानगरपालिका, नगरपंचायती, व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक ( OBC Reservation Bill ) विधानसभेत एकमताने पास करण्यात आलं असल्याची माहिती आमदार आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिली.
नगरविकास आणि ग्रामविकास खात्यांतर्गत हे विधायक मांडण्यात आले. एक मताने हे विधेयक दोन्ही सभागृहात पारित झाले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारला आता केव्हा घ्याव्यात याबाबत निर्णय घेता येणार आहे. या विधेयकामुळे ओबीसी आरक्षण नियमित होईल अशी आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. या विधेयकामुळे राज्यसरकरला ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे.
73 व्या घटना दुरुस्तीनंतर मध्यप्रदेश सरकारने ज्याप्रमाणे बदल केले. ते बदल महाराष्ट्र राज्य सरकारने केले नव्हते. मात्र, आता ते बदल केल्यामुळे ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणा सहित महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेता येऊ शकतील. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ज्या काही अडचणी निर्माण झाल्या होता, त्या अडचणी या विधेयकामुळे दूर होण्यास प्रयत्न होईल, असा विश्वास नाना पटोले यांनी यावेळी व्यक्त केला आहे.
हेही वाचा - Deputy CM Ajit Pawar on governor : माझे ते विधान राज्यपालांशी जोडू नका - उपमुख्यमंत्री अजित पवार
