मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. निवडणुका झाल्यास त्याचा थेट फटका महा विकास आघाडी सरकारला बसेल तर याचा फायदा विरोधकांना या निवडणुकीमध्ये होण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुका दोन आठवड्याच्या आत जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश म्हणजे भाविकास आघाडीला मोठा झटका मानला जात आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय कोणत्याही निवडणुका नको, हा पवित्रा राज्य सरकारने कायम ठेवला. त्यासाठी राज्य सरकारने अनेक वेळा कायदेशीर पर्यायाचा अवलंब केला असला तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल राज्य सरकार अडचणीत आल आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या व्यतिरिक्त निवडणूक लागल्यास त्याचे खापर राज्य सरकारवर फुटण्याची शक्यता आहे. याचा थेट फटका महाविकासआघाडी ला निवडणुकांमध्ये बसणार असल्याकारणाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत यासाठी राज्य सरकारने आता धावाधाव सुरू झाली आहे.
हेही वाचा - State Election Commission : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी निवडणूक आयोगाची जोरदार तयारी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने मुख्यमंत्र्यांचे तातडीची बैठक -ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकार कडून देखील प्रयत्न सुरू झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी तातडीची बैठक वर्षा निवासस्थानी बोलली होती. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, मंत्री विजय वडेट्टीवार, मंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार अभी मंत्री उपस्थित होते. या बैठकीत राज्य सरकारकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर कोणते कायदेशीर पर्याय उरले आहेत याबाबत देखील चर्चा झाली. ट्रिपल टेस्ट साठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी तयारी केली असून पुढच्या महिनाभरात पिंपरी कल डेटा राज्य सरकारकडे तयार असेल अशी माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. पिंपरी कल डेटा तयार झाल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणात कोणतेही व्यत्यय येणार नाही असेही मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून सांगण्यात आले आहे. बैठकीनंतर आपल्या शासकीय निवासस्थानी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी ही माहिती दिली आहे.
निवडणुका झाल्यास या महापालिकेत बसणार ओबीसींना फटका - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुका झाल्यास त्याचा मोठा फटका ओबीसी समाजाला बसेल. ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली. यामुळे महानगरपालिकावर प्रशासक नेमण्यात स्थापन करण्यात आले आहेत. मात्र निवडणुका द्याव्या लागल्या या महानगरपालिकेनं ओबीसी आरक्षण मिळाल्याचा फटका बसणार आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मीरा भाईंदर, सोलापूर नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड, लातूर, अमरावती अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या महापालिकांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. त्यामुळे तातडीने निवडणुका घेण्यात आल्या तर या महानगरपालिकांच्या निवडणुका ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण विना होण्याची दाट शक्यता आहे.
न्यायालयाच्या निकालाचा विरोधकांना फायदा - महाविकास आघाडी सरकार सातत्याने ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत गाफील राहिला आहे. वेळ असतानाच राज्यसरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा केला नाही. तसेच मागासवर्ग आयोग नेमल्यानंतर त्या मागासवर्ग आयोगाला अधिकार देण्यात आले नाहीत. मागासवर्गीय आयोगाच्या कार्यालयाची बिकट अवस्था होती. आयोगाला तात्काळ निधी द्यायला हवा होता तो देखील राज्य सरकारने तत्परतेने दिला नाही असे अनेक आरोप भारतीय जनता पक्षाकडून महा विकास आघाडी सरकारवर लावण्यात आले आहेत. त्यातच वेळोवेळी कायदेशीर पर्याय बाबत राज्य सरकारला जी तत्परता दाखवायची होती ती देखील राज्य सरकारने दाखवली नाही आणि म्हणून आज राज्यात ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गेली असल्याची टीका सातत्याने भारतीय जनता पक्षाकडून केली जात आहे. खास करून राज्याचे विधानसभा विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सातत्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा घालवण्यासाठी राज्य सरकारला जबाबदार धरला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अपेक्षित होता. कारण राज्य सरकार कडून ट्रिपल टेस्ट केली जात नाही. आणि जोपर्यंत ट्रिपल टेस्ट केली जात नाही, तोपर्यंत आरक्षण मिळणे कठीण असल्याचे देवेंद्र फडवणीस म्हणाले. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणविना निवडणुका लागल्यास विरोधक महा विकास आघाडीच्या विरोधात हे सर्व मुद्दे प्रचारामध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरतील. त्याचा थेट फटका निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारला बसण्याची शक्यता असल्यामुळे सरकार कडूनही ओबीसी आरक्षणासाठी धावाधाव सुरू झाली आहे.
ओबीसी नेतेच ओबीसी समाजाचे शत्रु - ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालवण्यासाठी ओबीसी समाजाचे नेतेच जबाबदार असल्याचे मत ओबीसी आरक्षणाचे अभ्यासक श्रावण देवरे यांनी व्यक्त केल. कोणत्याही पक्षातील ओबीसी नेता पक्षाच्या विरोधात जाऊन ओबीसी समाजासाठी बोलत नाही. त्यामुळे सर्वच पक्षाने ओबीसी समाजाला गृहीत धरल आहे. ओबीसी समाजाच्या नेत्यांची निष्ठा ही ओबीसी समाजाची नसून, केवळ त्यांच्या पक्षात पुरती मर्यादित आहे. त्यामुळे निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाज हा आपल्या सोबतच फरपटत येईल असा आत्मविश्वास प्रत्येक पक्षांमध्ये निर्माण झाला. ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळो किंवा न मिळो त्याचा आपल्याला तोटा होणार नाही हे राजकीय पक्षांना लक्षात आल्यामुळेच ओबीसीच्या आरक्षणाबाबत कोणताच पक्ष गंभीर नसल्याचे मतं श्रावण देवरे यांच्या कडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
