मुंबई - ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या अध्यादेशावर राज्यपालांनी नुकतच स्वाक्षरी केली. हे अध्यादेश म्हणजे तात्पुरती मलमपट्टी असून कोर्टात त्याला आव्हान उभे राहिल्यास ओबीसीचे आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती ओबीसी जनमोर्चा आणि संघटनांनी ईटीव्ही भारतकडे व्यक्त केली आहे.
आरक्षणाचा मार्ग मोकळा
महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होणार नाही. तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी जास्तीत जास्त २७ टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेचा विषय बनला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पाठविलेल्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपालांनी स्वाक्षरी केल्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. मात्र ओबीसी संघटनांच्या नेत्यांनी या विरोधात ईटीव्ही भारतकडे आपली भूमिका मांडली आहे.
ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे 27 टक्के आरक्षण टिकविण्यासाठी 23 सप्टेंबरला सरकारने काढलेला अध्यादेश म्हणजे एक तात्पुरती मलमपट्टी आहे. टिकाऊ आरक्षण देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे पालन करून इम्पिरिकल डाटा गोळा करणे आवश्यक आहे. अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान निर्माण होऊ शकते. अध्यादेश टिकेल की नाही याबाबत सांशकता आहे. राज्य शासनाला आमची विनंती आहे, त्यांनी इम्पिरिकल डाटा लवकरात लवकर गोळा करून ओबीसींच्या आरक्षणाला पूर्ववत करणे हाच एक टिकाऊ आरक्षण देण्याच्या दृष्टिकोनातील राजमार्ग असल्याचे मत ओबीसी समाजाचे नेते चंद्रकांत बावकर यांनी मांडले आहे. राज्य सरकारने अशा प्रकारचा निर्णय न घेतल्यास आणि सुप्रीम कोर्टाच्या ट्रिपल टेक्सचे पालन केले नाही तर ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येईल, अशी भीती बावकर यांनी व्यक्त करताना राज्य सरकारविरोधात आंदोलनची भूमिका घेऊ, असा सूचक इशारा दिला आहे.
मागासर्गीय आयोगाच्या आकडेवारीनुसारच आरक्षण
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीला राजकीय आरक्षण देण्यासाठी ना केंद्र सरकार, ना राज्य सरकार गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा आमच्याकडे नाही, तशी कोणतीही आकडेवारी नाही. ओबीसी, एसटीएससी अशी वर्गवारीदेखील केलेली नाही. त्यामुळे आम्ही तो घेऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट केले. तर दुसरीकडे राज्यपालांनी केलेल्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला वरील स्वाक्षरीचा फारसा काही उपयोग होणार नाही. त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणविनाच होण्याची परिस्थिती होणार आहे, असे ओबीसी राष्ट्रीय नेते आणि माजी खासदार हरीभाऊ राठोड यांनी सांगितले. मागासवर्गीय आयोगाला राज्य सरकारने आकडेवारी गोळा करायला सांगितले. त्यानुसारच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकेल, अन्यथा ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, अशी भीती राठोड यांनी व्यक्त केली.
आंध्रप्रदेश, तेलंगाणाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही अध्यादेश
आंध्र प्रदेश, तेलंगाणा आणि इतर काही राज्यांनी अध्यादेश काढून 50 टक्क्यांच्या मर्यादेमध्येच ओबीसींना आरक्षण दिले आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातदेखील अध्यादेश काढला आहे. हाच अध्यादेश सध्याच्या पोटनिवडणुका आणि यापुढे येणाऱ्या निवडणुकांनादेखील लागू असेल, अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली आहे. अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले जाईल. यामुळे ओबीसी समाजाच्या 10 ते 12 टक्के जागा कमी होणार आहेत. सगळ्याच जागा कमी होण्यापेक्षा या 10 ते 12 टक्के जागा कमी झाल्या तरी बाकीचे आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही हे पाऊल उचलल्याचे भुजबळ म्हणाले. तसेच केंद्राकडून इम्पिरिकट डेटा मिळावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात लढा सुरू राहील, असेही छगन भुजबळ यांनी सांगितले.
