मुंबई - ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यामध्ये निवडणुका नको, हा पावित्रा राज्य सरकारने कायम ठेवला आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे राज्य सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मंडल कमिशन ते खानविलकर समितीपर्यंत कोणीही ओबीसी आरक्षण नाकारले नाही. ज्या ट्रिपल टेस्टसाठी ओबीसी आरक्षणाबाबत ( OBC Reservation Issue ) व्यतय येत आहेत. त्या ट्रिपल टेस्ट लवकरच राज्य सरकार ( Mahavikas Aghadi government ) पूर्ण करेल. पुढच्या एक ते दीड महिन्यात इम्पेरीकल डेटा कलेक्ट ( Imperial data will be collected ) केला जाईल, असा विश्वास ओबीसी नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ ( OBC leader Minister Chhagan Bhujbal ) यांनी व्यक्त केला आहे.
जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका दोन आठवड्याच्या आत जाहीर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारला याचा मोठा झटका बसला आहे. ओबीसी आरक्षण वगळता निवडणुका लागल्यास त्याचा फटका महाविकास आघाडी सरकारला बसेल याची कल्पना सरकारला आहे. त्यामुळे आज (गुरुवारी) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने सरकारमधील मंत्र्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर ते माध्यमांशी बोलत होते. तसेच प्रभाग रचनेचे अधिकार कायद्याने राज्य सरकारकडे असल्यामुळे निवडणूक आयोगाने कोर्टात स्पष्ट केले आहे. जोपर्यंत प्रभाग रचना करत नाही तोपर्यंत निवडणूक जाहीर करता येणार नाही तसेच पावसाळ्यात निवडणुका घेता येणार नाही, असे एफिडेविट निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल आहे.
'राज्य सरकारकडून कायदेशीर पर्यायचा विचार' : सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकांबाबत दिलेल्या निकालानंतर यामध्ये राज्य सरकार कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असून, याबाबत कायदेतज्ज्ञांसोबत चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्राबाबत दिलेल्या निकालानंतर हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहिला नसून, मध्यप्रदेशमधील ओबीसी देखील अडचणीत आले आहेत. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. येणाऱ्या काळात देशभर या निकालाचा प्रभाव पाहायला मिळेल. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीचे आदेश दिले असले तरी यामध्ये कायदेशीर मार्ग काढता येतो का? यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत असल्याचे छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले.
विरोधकांनी पर्याय सुचवावे : निवडणुकांमध्ये ओबीसीला राजकीय आरक्षणाचा फायदा मिळावा. यासाठी राज्य सरकारकडून राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत असताना याबाबत विरोधकांत सोबत चर्चा करूनच हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात काही लोकांकडून सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली. राज्य सरकारच्या विरोधात जी लोक सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेली आहेत. ती, भाजपाशी संलग्न आहेत. राहुल वाघ आणि विकास गवळी यासारखे लोक ओबीसी आरक्षणाला बाधा येईल, अशी कृती करत आहेत. त्यांच्याकडूनच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संपूर्ण प्रक्रिया लांबवली जात आहे. ही लोक भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारच्या विरोधात केलेल्या याचिकाकर्त्यांनीशी बोलून ओबीसी समाजाचे होणारे नुकसान टाळावे, असे आवाहन छगन भुजबळ यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांना केले. तसेच लवकरच याबाबत पुन्हा एकदा विरोधकांशी चर्चा केली जाईल, असेही छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले आहेत. केवळ महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आणण्यासाठी ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाला आव्हान दिले जाते. मात्र महाराष्ट्र सरकार अडचणीत आणण्याच्या प्रयत्नात देशभरातला ओबीसी अडचणीत येत असल्याचे भारतीय जनता पक्षाने लक्षात घ्यावे, असे संकेतही छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिले.
'ओबीसीसाठी पक्षांमध्ये 27 टक्के आरक्षण ठेवून' : सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत असून ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका नको, ही भूमिका राज्य सरकारची आहे. मात्र त्यातही निवडणुका लागल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून ओबीसीच्या जागा त्यांच्यासाठी सोडल्या जातील, असे संकेतही छगन भुजबळ यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा - OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणाच्या निकालानंतर मुख्यमंत्र्यांनी बोलवली नेत्यांची बैठक!
