आरक्षण रद्द झाल्याने ओबीसी समाजाचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात? राजकारण तापले

सर्वोच्च न्यायालायने ओबीसीची आरक्षण रद्द केला आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसी समाज आक्रमक झाला आहे. तर राजकारणही तापायला सुरुवात झाली आहे. त्यातच ज्या पाच जिल्ह्यातील निवडणुकासंदर्भात न्यायालायने निकाल दिला. त्यानंतर तेथील ओबीसी जागा रद्द झाल्याने खुल्या गटातून संबंधित जांगासाठी निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे. आता विरोधकांकडून या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ लागली आहे. तसेच ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत मिळावे यासाठी आंदोलने करण्यात येत आहेत.

मुंबई - राज्यात सध्या मराठा आरक्षणा बरोबरच ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीमध्ये ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सुप्रिम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यभरात आक्रमक झालेला ओबीसी समाज मोर्चे काढत आहे. तर राजकीय पटलावर विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये आरक्षण रद्द होण्यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यावरूनच राज्यात वातावरण तापले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या या वादावर ईटीव्ही भारतचा हा विशेष वृत्तांत...

काय आहे वाद?

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी ओबीसी समाजासाठी २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांतील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसीचे आरक्षण 35 टक्के होते. मात्र, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केच्या पुढे जात असल्याने याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी सुनावणी घेत ओबीसीचे हे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याचा निकाल दिला. तसेच पहिल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने आरक्षणासंदर्भात मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याची सूचना केली होती.

ओबीसी आरक्षणसाठी आंदोलन करणारे आंदोलक ताब्यात

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायाच्या या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने २९ मे २०२१ च्या सुनावणीत ती याचिका फेटाळून लावत सुप्रीम कोर्टाने आरक्षणा रद्दचा निर्णय कायम ठेवला.

आतापर्यंत 14 वेळा सुनावणी -

4 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात योग्य पुरावे दिले नाही. या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात 14 महिन्यांमध्ये सात वेळा सुनावणी झाली. मात्र, त्यादरम्यान राज्य सरकार ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आयोग नेमणार आल्याची ग्वाही देखील देऊ शकले नाही, त्यामुळे आज ओबीसी संवर्गाच्या सर्व जागा या खुल्या झाल्या आहेत, असा आरोप माजी मंत्री बावनकुळे यांनी केला आहे.

या निकालाचे परिणाम-

ओबीसीचे राजकीय अस्तित्व धोक्यात -

ओबीसीसाठी असलेल्या 27 टक्के अरक्षणानुसारच निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील म्हणजे ग्रामंपचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेतील इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी लागू होतो.

ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन

राजकीय आरोप प्रत्यारोप-

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यानंतर राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आणि विरोधी पक्ष भाजपासह ओबीसी संघटनांकडून राजकीय आरोप प्रत्यारोपाला सुरुवात झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ४ एप्रिलच्या निकालात मागासवर्ग आयोग नेमण्याचे सुचित केले होते. मात्र, या सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले . तसेच या सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतचा ऑर्डिनन्स लॅप्स होऊ दिला, असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

सरकारने केवळ वेळ काढूपणा केला- फडणवीस

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्यासंदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातील सुनावणी सुरू असताना 15 महिन्यांमध्ये किमान 8 वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या,असा आरोप फडणवीस यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबले.

ओबीसी आरक्षणासाठी आंदोलन

तसेच सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हे आरक्षण गेले असल्याची टीका बावनकुळे यांनी केली. मात्र, सरकारच्या आताही सरकारच्या हातात आहे, सरकार निर्णय घेऊ शकते. याबाबत सरकारने कॅबीनेटमध्ये गट स्थापन करावा, मगासवर्गीय आयोग सादर करावा न्याय मिळवूण द्यावा असेही विरोधकांनी सरकारला सुचवले आहे.

दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक करून कायदेशीर व्यूहरचना'

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यासाठी यासंदर्भात राज्याचे महाधिवक्ता, दिल्लीतील वरिष्ठ वकिलांशी चर्चा करण्यात येईल. विरोधी पक्षनेते आणि दोन्ही बाजूच्या नेत्यांशी बैठक आयोजित करून पुढील कायदेशीर व्यूहरचना निश्चित करण्यात येईल,' अशी माहिती राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली होती.

आरक्षणाचा हा मुद्दा फडणीवस सरकारच्या काळातही प्रलंबित- वडेट्टीवार

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न 2017 पासून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. ओबीसी समाजाचा इम्पारिकल डाटा राज्याला उपलब्ध व्हावा म्हणून त्यावेळी राज्यात असलेले तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला होता. मात्र केंद्राने राज्यात असलेल्या भाजप सरकारच्या नेत्यांनाही तो डाटा दिला नाही. यादरम्यान केंद्र सरकार बरोबर राज्यातील तेव्हाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि तत्कालीन ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रव्यवहार केला असल्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेतून सांगितले. त्यामुळे आता भारतीय जनता पक्षाकडून महाविकास आघाडी सरकारवर केले जाणारे आरोप केवळ राजकीय हेतूने केले जात असल्याचा देखील विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

नाना पटोलेची ओबीसी आरक्षणावरून टीका

ओबीसींचा खरा घात भाजपने केला -पटोले

जनगणना केली असताना केंद्र सरकार ओबीसींची आकडेवारी जाहीर करत नाही. खरं तर ओबीसींबाबत पुळका दाखवणारे भाजप केवळ राजकारण करीत आहे. ओबीसींचा खरा घात भाजपने केला असून आता ओबीसींसाठी तेच मोर्चा काढत आहेत. संवैधनिक व्यवस्थेला, मागासवर्गीयांच्या अधिकाराला संपविण्याचे काम भाजपने केले असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी अमरावतीत केला होता.

केंद्राने इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिला नाही- भुजबळ

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला घटनात्मक अटींच्या पुर्तते अभावी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर आता राज्य सरकारला हे आरक्षण टिकवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने सखोल माहिती म्हणजेच इंपेरिकल डाटाची मागणी केली आहे. मात्र वारंवार मागणी करून सुद्धा केंद्राने जर इंपेरिकल डाटा राज्याला उपलब्ध करून दिली नाही त्यामुळे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात हा डाटा केंद्राने उपलब्ध करून द्यावा. यासाठी याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

ओबीसी आरक्षणासाठी प्रतिक्रिया देताना ओबीसी नेते

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने पाच जिल्ह्यात पोट निवडणूक-

नागपूरसह अकोला, वाशिम, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील जागा कमी झाल्या. परिणामी काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊन नव्याने निवडणूक घ्याव्या लागत आहेत. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला आहे.

राजकीय पक्षांना फटका-

ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात, त्यासाठी सर्वच पक्ष आग्रही होते. मात्र धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर येथील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे.

असा आहे निवडणूक कार्यक्रम-

29 जून 2021 ते 5 जुलै 2021 या कालावधीत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येतील. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 6 जुलै 2021 रोजी होईल. नामनिर्देशनपत्रासंदर्भातील निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुध्द जिल्हा न्यायाधिशांकडे 9 जुलै 2021 पर्यंत अपील दाखल करता येईल. अपील नसलेल्या ठिकाणी 12 जुलै 2021, तर अपील असलेल्या ठिकाणी 14 जुलै 2021 पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येतील. 19 जुलै 2021 रोजी सकाळी 07.30 ते सायंकाळी 05.30 या वेळेत मतदान होईल. 20 जुलै 2021 रोजी मतमोजणी होईल, असेही आयुक्त मदान यांनी सांगितले.

एवढ्या जागांसाठी होणार पोटनिवडणूक

धुळे- 15, नागपूर-16, अकोला- 14, वाशिम -14 तर नंदुरबार-11 जगासाठी जिल्हापरिषद जागांसाठी नोवडणुका होणार आहेत. तर धुळे- 30, नागपूर-31, अकोला-28, वाशिम-27, तर नंदुरबार- 14 समिती निर्वाचक गणकासाठी निवडणुका होणार आहेत.