मुंबई - राज्यात विविध प्रकारच्या राजकीय-सामाजिक आंदोलनांसाठी राजकीय कार्यकर्ते, नेत्यांवर गुन्हे दाखल होतात. असे गुन्हे रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामध्ये गुन्हे रद्द करण्याचे सर्वाधिकार जिल्हापातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना न देता मंत्रालय स्तरावर घेण्यात यावा, अशी सूचना पुढे आली आहे. येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याबाबत सरकार भूमिका स्पष्ट करणार आहे.
राज्यातील विविध गुन्हे मागे घेण्याचा राज्य सरकारने सपाटा लावला आहे. नुकतेच बैलगाडा मालकांवरील गुन्हे घेतले असून कोविड काळातील नागरिकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकार विचाराधीन आहे. आता राजकीय कार्येकर्ते, नेत्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा प्रस्ताव गृहविभागाने मांडला होता. राजकीय-सामाजिक आंदोलनात ५ लाखांपेक्षा अधिक रकमेच्या मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही आणि ज्या आंदोलनात हिंसाचार झालेला नाही, कोणी मृत्युमुखी पडलेला नाही अशा प्रकरणातील राजकीय गुन्हे मागे घेण्यासाठी गृह विभागाने जानेवारी २०२० ते डिसेंबर २०२१ या काळातील प्रकरणांसाठी प्रस्ताव होता.
मंत्रिमंडळाचा विरोध - राजकीय दबावतंत्राचा वापर करून आपापल्या पक्षाच्या लोकांवरील गुन्हे मागे घ्यायला लावण्याचा प्रकार त्यातून घडू शकतो. त्यामुळे याबाबतचे अंतिम अधिकार जिल्हा पातळीवरील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना असावेत, अशा सूचना असलेला प्रस्ताव २०१६ मध्ये फडणवीस सरकारच्या काळात तयार केला होता. मात्र हा प्रस्ताव महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळात चर्चेसाठी आला असता, राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेत्याने यावर आक्षेप घेत विरोध दर्शवला आहे. सध्या राजकीय दबावतंत्राचा वापर मोठय़ाप्रमाणात सुरू असल्याने यातून राज्य सरकारसमोर नव्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे राजकीय गुन्हे रद्द करण्याच्या प्रकरणात अंतिम अधिकार मंत्रालय पातळीवर ठेवणे आवश्यक आहे. त्यानुसार प्रस्ताव बदलावा, अशी सूचना या ज्येष्ठ नेत्याने केली. सर्वच नेत्यांनी या भूमिकेला समर्थन दिले. त्यामुळे संबंधित प्रस्ताव बारगळला असून येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीत नवा प्रस्ताव मांडला जाणार आहे.
काय होता यापूर्वी निर्णय - सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार विद्यमान किंवा माजी आमदार-खासदारांवरील गुन्हे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची संमती आवश्यक असल्याने विद्यमान अथवा माजी आमदार-खासदारांवरील असे गुन्हे रद्द करण्याचा विषय त्या प्रस्तावात समाविष्ट नव्हता. तसेच जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात पोलीस आयुक्त यांच्या समितीकडे असे राजकीय गुन्हे रद्द करण्याचे अधिकार देण्याची बाब त्यात होती. २०१६ मध्ये भाजप सरकारच्या काळात ही रचना सुरू करण्यात आली होती.
