मुंबई - ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको ( No Elections Without OBC Reservation ), लागल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासक नेमावा, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar on Election ) यांनी घेतली आहे. मात्र, निवडणुका पुढे करण्याबाबत अंतिम निर्णय केवळ सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) घेऊ शकते असे मते ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केल आहे.
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्यामुळे होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी समाजाचे आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष आक्रमक आहेत. मात्र, सध्या ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. मार्च 2022 मध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक, उल्हासनगर, अमरावती, सोलापूर आणि अकोला या दहा शहरात महानगरपालिका निवडणूक ( Municipal Corporation Election 2022 ) होणार आहेत. पण, ओबीसी आरक्षण नियमित न झाल्यास या महानगरपालिका तसेच जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्यात यावा. निवडणुका ओबीसी आरक्षण मिळाल्यानंतरच घेण्यात याव्यात, अशी भूमिका उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar On OBC Reservation ) यांनी घेतली आहे.
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत प्रयत्न करावे
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण निर्णय झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नये, अशी भूमिका ओबीसी समाजासह सर्व राजकीय पक्षाची आहे. तरी, निवडणुका पुढे ढकलल्या जाव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारला आपली भूमिका मांडावी लागेल. तसेच केवळ महाराष्ट्रच नाही. तर, इतर राज्यातही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे इतर राज्यानेही सर्वोच्च न्यायालयात अशा प्रकारची मागणी केल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका नक्कीच तीन ते चार महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतील. या कालावधी राज्य सरकारने इम्पेरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण नियमित करावे, असे मत ओबीसी नेते हरिभाऊ राठोड यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर निवडणुका या पुढे ढकललेल्या जाऊ शकतात किंवा याबाबतचा इतर पर्याय अवलंब केला जाऊ शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातही निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत प्रयत्न करावे, असेही हरिभाऊ राठोड यांनी स्पष्ट केल आहे.
महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ हा मार्च महिन्यामत संपत आहे. त्यामुळे फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यामध्ये या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने ( State Election Commission ) दर्शवली आहे. पण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, असे सर्वच पक्षाची मागणी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केलेली आहे. ओबीसीचे राजकीय आरक्षण धोक्यात असल्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रतिज्ञापत्र देऊन होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या देशभरातील निवडणुका जवळपास चार महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी केंद्रसरकारने केली असल्याची माहिती मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
तर तिथेच राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या हलगर्जीपणाचा फटका ओबीसी समाजाला बसू नये यासाठी होऊ घातलेल्या निवडणुका तीन ते चार महिने पुढे ढकलण्यात याव्यात यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार असल्याची माहिती भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे ( BJP MLA Chandrakant Bawankule ) यांनीही दिली आहे.
