मुंबई मुंबई सायबर सेलकडून Mumbai Cyber Cell सुरू असलेल्या गोपनीय अहवाल लिक प्रकरणाचा Confidential report leak case तपास मुंबई सायबर सेलकडून सुरू होता. केंद्रीय गृह मंत्रालय यांच्याकडून विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला 6 जीबीचा पेन ड्राईव्ह तपासाकरिता सायबर सेलला देण्यात यावे. असे, निर्देश मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिल्यानंतर या विरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. आता ही याचिका केंद्रीय गृहमंत्रालय मागे घेणार असे न्यायालयासमोर सांगितल्यानंतर न्यायालयाने या संदर्भात लेखी अर्ज करण्याचे निर्देश केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहे. आता या याचिकेवर पुढील सुनावणी 26 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
महाराष्ट्रातील कथित IPS अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगचा पर्दाफाश करत देवेंद्र फडवणीस Devendra Fadwanis यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये 6 जीबी पेनड्राईव्ह ड्राइव्ह आणि काही कागदपत्रे दाखवत महाविकास आघाडी सरकारवर आरोप केले होते. हे गोपनीय अहवाल लिक झालेल्या प्रकरणात सायबर सेल पोलिसांकडून अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
रश्मी शुक्ला यांच्याकडून अहवाल लिक मुंबईतील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या संदर्भात लिक झालेल्या अहवाला प्रकरणात माजी विरोधीपक्ष नेते तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील जबाब नोंदवण्यात आला होता. याच प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला Rashmi Shukla यांचा देखील जवाब नोंदवण्यात आलेला आहे. रश्मी शुक्ला यांच्याकडून अहवाल लिक झाला असल्याचा महाविकास आघाडी सरकारमधील अनेक मंत्री आणि नेत्यांनी आरोप केला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी बदल्यासंदर्भात आरोप असलेलं एक 6 जीबी डेटा असलेलं पेनड्राईव्ह आणि काही कागदपत्र गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सोपवली आहेत. ते पेन ड्राईव्ह आणि कागदपत्र राज्य सरकारला तपसाकामी परत मिळावीत यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने कोर्टात अर्ज करण्यात आला होता. मात्र अद्याप ते पेनड्राईव्ह केंद्रीय गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारला दिलेलं नाही.
रश्मी शुक्लानी घेतलीदेवेंद्र फडणवीसांची भेट अहवाल लीक प्रकरणात विरोधकांकडून रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोप करण्यात आले होते त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर नव्याने आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दरम्यान शुक्ला महाराष्ट्र कॅडरच्या वरिष्ठ IPS अधिकारी आहेत. रश्मी शुक्ला फेब्रुवारी 2021 केंद्रीय राखीव पोलीस दलात अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदी प्रतिनियुक्तीवर गेल्या आहेत. राज्यात पुन्हा शिंदे फडणवीस सरकार आल्याने बुधवारी संध्याकाळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर बंगल्यावर रश्मी शुक्ला यांनी भेट घेतल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले होते. तसेच रश्मी शुक्ला पुन्हा महाराष्ट्रात येणार का यावर देखील अनेक चर्चा रंगू लागल्या होत्या.
काय म्हणाले होते परमबीर सिंह? देवेंद्र फडणवीसांच्या अगोदर शुक्ला यांच्या रिपोर्टचा हवाला मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टातील आपल्या याचिकेतही दिला होता. विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार 24 किंवा 25 ऑगस्ट 2020 ला राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस महासंचालकांना माहिती दिली. महासंचालकांनी गृहविभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पोस्टिंग आणि बदल्यांमध्ये गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या गैरवर्तनाची माहिती दिली. टेलिफोन इंटरसेप्शनच्या बेसवर ही माहिती मिळाली होती. असा दावा परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत केला. अनिल देशमुख यांच्यावर कारवाई न करता रश्मी शुक्ला यांची बदली करण्यात आल्याचं सिंह यांनी याचिकेत म्हटलं आहे.
जितेंद्र आव्हाड काय म्हणाले होते? गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर परमबीर सिंह यांनी केलेले आरोप आणि रश्मी शुक्ला यांचा पोलीस दलातील भ्रष्टाचाराचा रिपोर्ट यामुळे ठाकरे सरकार अडचणीत आलं होतं. सरकार बॅकफूटवर गेल्याची चर्चा सुरू झाली होती. रश्मी शुक्ला यांच्यावर आरोप करताना गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले शिरोळचे अपक्ष आमदार राजेंद्र यड्रावकर यांनी महाविकास आघाडीसोबत न जाता भाजपसोबत रहावं यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी त्यांची भेट घेतली होती. त्यांना फोन केले व त्यांच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. राष्ट्रवादीच्या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये म्हणाले भ्रष्टाचाराच्या गंभीर प्रश्नावर सरकार बोलण्यास तयार नाही. उलट आमची चोरी उघडकीस कशी आली यावर सत्ताधारी चर्चा करतायत.
शुक्ला वादात कशा सापडल्या? महाराष्ट्र विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी रश्मी शुक्ला यांचा पोलीस दलात पोस्टिंग आणि बदलीसाठी भ्रष्टाचार होत असल्याचा गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक केला. या रिपोर्टची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना माहिती देण्यात आली होती असा दावा फडणवीस यांनी केला. रिपोर्टच्या आधारे भाजपने गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांना टार्गेट केलं. या भ्रष्टाचाराची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे केली. रश्मी शुक्ला यांनी ऑगस्ट 2020 मध्ये गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त असताना हा रिपोर्ट महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना दिला होता.
