मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ( NCP MLAs ) आमदार अनिल देशमुख ( MLA Anil Deshmukh ) आणि नवाब मालिक ( MLA Nawab Malik ) यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदारांची परवानगी देण्यात यावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) धाव घेण्यात आली आहे मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आज (दि. 20 जून) दुपारी 1 वाजण्याच्या सुमारास सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. महाविकास आघाडी आपले दोन मत वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
विधान परिषदेच्या निवडणुकीची ( MLC Election 2022 ) मतदान प्रक्रिया पार पडत आहे. आजची निवडणूक रंगतदार ठरणार आहे. कारण, महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप, असा सामना पहायला मिळत आहे. मात्र, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांकडून दुसऱ्या उमेदवारासाठी अधिक काळजी घेतली जात आहे. यावेळी राज्यसभा निवडणूकीच्या मतदानापासून वंचित राहणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडे ( Mumbai High Court ) मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयाने विधान परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदान करण्याची परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे आता या दोन्ही नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून थोड्याच वेळात यावर सुनावणी होणार आहे. परंतु सोमवारी (दि. 20 जून) यावर सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचं सर्वोच्च न्यायालय परीक्षण करेल. तसेच याचिकाकर्त्यांकडून दाद मागितली जाईल की जो निकाल होता तो योग्य पद्धतीने देण्यात आला नव्हता. जो निकाल देण्यात आला होता तो वेगळ्या पद्धतीचा होता. उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला आहे तो याचिकाकर्त्यांच्या विरोधात दिला आहे. दरम्यान, मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. संध्याकाळपर्यंत ही मतदान प्रक्रिया पार पडेल. त्यामुळे मतदान प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांना मतदान करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेणार हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीसाठी एका दिवसासाठी जामीन मिळावा या अर्जावर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यावेळीही अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ED ) याला विरोध केला होता. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कैद्यांना मतदानाचा अधिकार नाही, असे सुनावणीदरम्यान ईडीने न्यायालयात सांगितले होते. त्यांच्या याचिकेवर विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली होती. मात्र, त्यांना मतदानाचा अधिकार दिला नव्हता. त्यामुळे महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसला. परंतु आता विधान परिषदेच्या निवडणुकीत दोन्ही नेत्यांना मतदान करता येणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Bhai Jagtap on vidhan parishad election : खूप खालच्या दर्जाचे राजकारण केलं जातंय - काँग्रेस नेते भाई जगताप
