मुंबई - दोन वर्षांपूर्वी रस्ते घोटाळा गाजला होता. यात दोषी आणि काळ्या यादीत टाकण्यात आलेल्या कंत्राटदाराला पालिका अधिकाऱ्यांनी त्यांनी केलेल्या कामाचे पूर्ण पैसे दिल्याचा प्रकार कॅगच्या अहवालातून उघड झाला आहे. या प्रकरणी पालिका आयुक्तांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. 'काळ्या यादीतील आणि जेलमध्ये असलेल्या कंत्राटदारांना पालिका अधिकाऱ्यांनी पैसे दिल्याचे अहवालात आहे. अशा अधिकाऱ्यांवर पालिका आयुक्तांनी कारवाई करावी', अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली आहे.
हेही वाचा... मुंबई - कांद्याचे दर चढेच राहिले तर रेस्टॉरंटमधील मेन्यू महागणार; हॉटेल संघटनेची भूमिका
मुंबई महापालिकेत २०१७ मध्ये रस्ते घोटाळा उघडकीस आला होता. या प्रकरणी कंत्राटदार आणि अभियंत्यांवर कारवाई करण्यात आली. याबाबत नुकताच कॅगचा अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. या अहवालानुसार पालिकेने रस्ते आणि चौकांच्या कामासाठी कंत्राटदारांना करोडो रुपयांची कंत्राटे दिली. कंत्राटदाराने ती कामे केली की नाही, कंत्राटदार काळ्या यादीत आहे की नाही, कंत्राटदारावर पालिकेने काही कारवाई केली आहे की नाही, कंत्राटदाराने पालिकेकडे अनामत रक्कम ठेवली आहे किंवा नाही, कंत्राटदाराने राज्य सरकारला भरावयाची रक्कम भरली आहे की नाही, याची कोणतीही शहानिशा न करता पालिका अधिकाऱ्यांनी करोडो रुपयांची उधळपट्टी दोषी कंत्राटदारांवर केली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन पालिका आयुक्तांनी चौकशी सुरू केली आहे. कॅगच्या अहवालात पालिका अधिकाऱयांनी दोषी कंत्राटदारांवर उधळपट्टी केल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव यांनी केली आहे.
हेही वाचा... B'Day Spl: 'क्लॅपर बॉय' ते 'शो मॅन', 'असे' घडले राज कपूर
कॅगने ठेवलेले ठपके
- पश्चिम उपनगरातील रस्तासाठी बीएमसीने १६५ कोटींचे कंत्राट कुमार इन्फ्रा आणि के आर कंस्ट्रक्शनला दिले. पण त्यांनी बँक गँरेंटीचा कालावधी वाढवला नसल्याने त्यांच्याकडून पालिकेने दंड वसूल केलेला नाही. कंत्राटदाराकडून राज्य सरकारला देण्यात येणारा कर चुकवण्यात आला आहे. त्यानंतरही त्यांना केलेल्या कामाचे पैसे पालिका अधिकाऱ्यांनी अदा केले आहेत.
- शहर परिसरातील ३२ रस्ते तयार करण्याचं १९५ कोटींचे कंत्राट - मदानी आणि लँडमार्कला या कंत्राटदारांना दिले. या कंत्राटदारांवर निकृष्ट कामाचा ठपका ठेवण्यात आला. कंत्राटदाराने राज्य शासनाचे ३.७६ कोटींचा कर भरला नाही, याची पालिकेने खतरजमा न करताच पूर्ण पैसे दिले. या कंत्रातदारांकडून १५ लाखाचा टीडीएस घेतला नाही असा ठपका ठेव्यात
- शहर परिसरातील ५२ चौकांचे ११८ कोटीचे कंत्राट प्रीती कंस्ट्रक्शन आणि एम इ इन्फ्राला दिले होते. त्यापैकी २९ कामांसाठी ३० कोटी देतांना २०.४१ लाखांचा टीडीएस कापला नाही. शिवाय १.२६ कोटी राज्य सरकारला भरले का? याची खातरजमा न करता पूर्ण पैसे दिले आहेत. कंत्राटदाराला परिक्षण न करताच पैसे दिले असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
- पश्चिम उपनगरातील ९ रस्त्यासाठी ८३ कोटीचं कंत्राट दिले. ९ पैकी ३ रस्त्यांच काम कंत्राटदाराने पूर्ण केलेले नाही. या रस्त्यांच्या ८० टक्के कामाचे पालिकेने पैसे अदा केले आहेत.
- लाल बहादुर शास्त्री रस्त्याचे १७० कोटींचे कंत्राट शहा अँन्ड पारेख ला देण्यात आले. या कंपनीने सुद्धा राज्य शासनाचे १ कोटी रुपये दिले का याची खातरजमा न करता बीएमसीने त्यांना पूर्ण पैसे दिले असा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
