ETV Bharat / city

Kurla Goawala Compound Land Transaction : जमीन व्यवहार आरटीआय कागदपत्रांच्या आधारावर केल्याचा नवाब मलिकांच्या वकिलांचा युक्तिवाद

राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक ( Former Minister Nawab Malik ) यांच्या जामीन अर्जावर झालेल्या सुनावणी वेळी अ‍ॅडव्होकेट अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयात आपली बाजू मांडताना वकील अमित देसाई ( Adv Amit Desai ) म्हणाले की, गोवाला कंपाउंड जमीन व्यवहारा हा माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन अर्जावर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर नवाब मलिकांकडून आपली बाजू मांडली.

Nawab Malik
नवाब मलिक
author img

By

Published : Aug 2, 2022, 1:57 PM IST

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री नवाब मलिक ( Former Minister Nawab Malik ) यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अ‍ॅडव्होकेट अमित देसाई ( Adv Amit Desai ) यांनी असा युक्तिवाद केला की, नवाब मलिक यांनी गोवाला कंपाउंड जमीन ( Kurla Goavala Compound Land Transactions ) व्यवहारापूर्वी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर जमीन व्यवहार केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन अर्जावर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर नवाब मलिकांकडून आपली बाजू मांडली.


गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे हस्तगत केल्याचा ईडीचा आरोप : ईडीने आरोप केला होता की, सलीम पटेल याने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी अधिकारपत्राद्वारे बनवली आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर यांच्यासोबत कुर्ला येथे मुनिरा प्लंबरचे गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे बळकावले. जे त्यांनी नंतर नवाब मलिकच्या कुटुंबाला विकले. ही खरेदी प्रामाणिक असल्याचा दावा नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, आरटीआयवरून असे दिसून आले आहे की, प्लंबरने पटेल यांना पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी दिलेली होती. त्यांना मालमत्ता विकण्याचा अधिकारही दिला होता.


वकील अमित देसाईंनी मांडली बाजू : वकील अमित देसाई यांनी सांगितले की, सब रजिस्ट्रारमार्फत जुलै 1999 मध्ये सब रजिस्ट्रारसमोर अमलात आणलेल्या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीबद्दल रेकॉर्ड सापडले. प्लंबर दोन साक्षीदारांसह कार्यालयात गेला आणि कागदपत्रांची अंमलबजावणी केली. आरोपपत्र सादर करण्यापूर्वी ईडीला मार्चमध्ये माहिती देण्यात आली होती. ईडीने मार्च 1999 च्या ऑफ अ‍ॅटर्नीकडे लक्ष वेधले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, सलीम पटेल गोवाला कंपाऊंड विकू शकतात. परंतु, त्यासाठी प्लंबरची संमती आवश्यक आहे. जुलै 1999 मधील एक ज्याची माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त केली गेली होती. विक्री, नोंदणी आणि मोबदला घेण्याचा अधिकार आहे आणि तिला तिच्याकडून कोणत्याही संमतीची आवश्यकता नाही.


मलिक यांनी बेकायदेशीरपणे मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप : मलिक यांना फेब्रुवारीमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मलिक यांनी गोवाला कंपाऊंडमधील कुर्ला जनरल स्टोअर 1996 मध्ये बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप ईडीने केला होता. काही वर्षांनंतर मंत्री झाल्यानंतर संपूर्ण परिसर बळकावला होता. गुन्ह्याचे उत्पन्न 16 कोटी रुपये असल्याचे सांगत ईडीने या प्रकरणात आरोपपत्र सादर केले होते. ईडीने त्यांच्याशी शेअर केलेली संबंधित माहिती दडपल्याचा आरोप मलिक यांच्या बचावाने केला.


नवाब मलिकांच्या अर्जाल विरोध : मलिकच्या जामीन अर्जाला विरोध करीत ईडीने प्लंबरला सांगितले होते की, गोवाला कंपाऊंड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जमिनीचा स्वीकृत आणि निर्विवाद मालक त्यांना सांगितले की, तिची फसवणूक झाली आहे. 2021 मध्ये मीडियामध्ये येईपर्यंत कंपाऊंड विकले गेले हे तिला माहित नव्हते. तिने जोडले की 12 मार्च 1999 च्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी कोणत्याही व्यक्तीला विकण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच कोणत्याही दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केलेली नाही ज्यामध्ये मालमत्तेची विक्री अधिकृत आहे. 23 मार्च 2003 रोजीचा पूरक पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी

ईडीने दिले होते स्पष्टीकरण : ईडीने सांगितले की, मार्च 1999 चा पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि भाडेकरूंच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी होता आणि तो विक्रीसाठी नव्हता. खरं तर मुनिरा प्लंबर ने सलीम पटेल यांना अतिक्रमण काढण्यासाठी पैसे दिले होते पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी स्पष्ट करते की, त्यांच्या संमतीशिवाय आणि सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणतीही विक्री होणार नाही, असे ईडीने आरोपात म्हटले आहे.



गॅंंगस्टर दाऊदची बहीण हसिना पारकरशी संबंध : मलिक यांनी गँगस्टर दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकरला मालमत्तेसाठी पैसे दिले. पारकरने ते दाऊद इब्राहिमला दिले असा दावा करत हे टेरर फंडिंग असल्याचा आरोपी ईडीने केला आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी सक्त वसुली संचालनालयाने अटक केली आहे. तेव्हापासून म्हणजे पाच महिन्यापासून ते कोठडीमध्येच आहेत. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असून ईडीने गुरूवारी त्यांच्याविरोधात 5 हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते. सध्या नवाब मलिक यांच्यावर कुर्ला येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.



नवाब मलिक यांच्यावर काय आहे आरोप : नवाब मलिक यांना झालेली अटक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीने 23 फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदींनुसार दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप तपास संस्थेने केला होता. त्याच्या अटकेनंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. नवाब मलिक यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडची 3 एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.


हेही वाचा : Chawl culture : मुंबईची ओळख जपणारी चाळ संस्कृती, सुमारे 20 हजार चाळी पुनर्विकासाच्या कचाट्यात

मुंबई : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा माजी मंत्री नवाब मलिक ( Former Minister Nawab Malik ) यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान वरिष्ठ अ‍ॅडव्होकेट अमित देसाई ( Adv Amit Desai ) यांनी असा युक्तिवाद केला की, नवाब मलिक यांनी गोवाला कंपाउंड जमीन ( Kurla Goavala Compound Land Transactions ) व्यवहारापूर्वी माहितीच्या अधिकाराद्वारे मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारावर जमीन व्यवहार केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टात जामीन अर्जावर सुरू असलेल्या सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. अमित देसाई यांनी न्यायालयासमोर नवाब मलिकांकडून आपली बाजू मांडली.


गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे हस्तगत केल्याचा ईडीचा आरोप : ईडीने आरोप केला होता की, सलीम पटेल याने पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी अधिकारपत्राद्वारे बनवली आणि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर यांच्यासोबत कुर्ला येथे मुनिरा प्लंबरचे गोवाला कंपाऊंड बेकायदेशीरपणे बळकावले. जे त्यांनी नंतर नवाब मलिकच्या कुटुंबाला विकले. ही खरेदी प्रामाणिक असल्याचा दावा नवाब मलिक यांचे वकील अमित देसाई यांनी केला आहे. ते म्हणाले की, आरटीआयवरून असे दिसून आले आहे की, प्लंबरने पटेल यांना पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी दिलेली होती. त्यांना मालमत्ता विकण्याचा अधिकारही दिला होता.


वकील अमित देसाईंनी मांडली बाजू : वकील अमित देसाई यांनी सांगितले की, सब रजिस्ट्रारमार्फत जुलै 1999 मध्ये सब रजिस्ट्रारसमोर अमलात आणलेल्या पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नीबद्दल रेकॉर्ड सापडले. प्लंबर दोन साक्षीदारांसह कार्यालयात गेला आणि कागदपत्रांची अंमलबजावणी केली. आरोपपत्र सादर करण्यापूर्वी ईडीला मार्चमध्ये माहिती देण्यात आली होती. ईडीने मार्च 1999 च्या ऑफ अ‍ॅटर्नीकडे लक्ष वेधले आहे. ज्यात म्हटले आहे की, सलीम पटेल गोवाला कंपाऊंड विकू शकतात. परंतु, त्यासाठी प्लंबरची संमती आवश्यक आहे. जुलै 1999 मधील एक ज्याची माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त केली गेली होती. विक्री, नोंदणी आणि मोबदला घेण्याचा अधिकार आहे आणि तिला तिच्याकडून कोणत्याही संमतीची आवश्यकता नाही.


मलिक यांनी बेकायदेशीरपणे मालमत्ता ताब्यात घेतल्याचा आरोप : मलिक यांना फेब्रुवारीमध्ये मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. मलिक यांनी गोवाला कंपाऊंडमधील कुर्ला जनरल स्टोअर 1996 मध्ये बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतल्याचा आरोप ईडीने केला होता. काही वर्षांनंतर मंत्री झाल्यानंतर संपूर्ण परिसर बळकावला होता. गुन्ह्याचे उत्पन्न 16 कोटी रुपये असल्याचे सांगत ईडीने या प्रकरणात आरोपपत्र सादर केले होते. ईडीने त्यांच्याशी शेअर केलेली संबंधित माहिती दडपल्याचा आरोप मलिक यांच्या बचावाने केला.


नवाब मलिकांच्या अर्जाल विरोध : मलिकच्या जामीन अर्जाला विरोध करीत ईडीने प्लंबरला सांगितले होते की, गोवाला कंपाऊंड म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जमिनीचा स्वीकृत आणि निर्विवाद मालक त्यांना सांगितले की, तिची फसवणूक झाली आहे. 2021 मध्ये मीडियामध्ये येईपर्यंत कंपाऊंड विकले गेले हे तिला माहित नव्हते. तिने जोडले की 12 मार्च 1999 च्या नोंदणीकृत पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी कोणत्याही व्यक्तीला विकण्याची परवानगी देण्यात आली नव्हती. तसेच कोणत्याही दस्तऐवजावर स्वाक्षरी केलेली नाही ज्यामध्ये मालमत्तेची विक्री अधिकृत आहे. 23 मार्च 2003 रोजीचा पूरक पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी

ईडीने दिले होते स्पष्टीकरण : ईडीने सांगितले की, मार्च 1999 चा पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी बेकायदेशीर अतिक्रमण आणि भाडेकरूंच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी होता आणि तो विक्रीसाठी नव्हता. खरं तर मुनिरा प्लंबर ने सलीम पटेल यांना अतिक्रमण काढण्यासाठी पैसे दिले होते पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी स्पष्ट करते की, त्यांच्या संमतीशिवाय आणि सल्लामसलत केल्याशिवाय कोणतीही विक्री होणार नाही, असे ईडीने आरोपात म्हटले आहे.



गॅंंगस्टर दाऊदची बहीण हसिना पारकरशी संबंध : मलिक यांनी गँगस्टर दाऊद इब्राहिमची बहीण हसीना पारकरला मालमत्तेसाठी पैसे दिले. पारकरने ते दाऊद इब्राहिमला दिले असा दावा करत हे टेरर फंडिंग असल्याचा आरोपी ईडीने केला आहे. 23 फेब्रुवारी रोजी सक्त वसुली संचालनालयाने अटक केली आहे. तेव्हापासून म्हणजे पाच महिन्यापासून ते कोठडीमध्येच आहेत. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत असून ईडीने गुरूवारी त्यांच्याविरोधात 5 हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते. सध्या नवाब मलिक यांच्यावर कुर्ला येथील खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे.



नवाब मलिक यांच्यावर काय आहे आरोप : नवाब मलिक यांना झालेली अटक अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या कुटुंबाकडून जमीन खरेदीशी संबंधित आहे. या प्रकरणात तपास यंत्रणेने मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आहे. या प्रकरणी ईडीने 23 फेब्रुवारी रोजी नवाब मलिक यांना अटक केली होती. प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्याच्या तरतुदींनुसार दंडनीय गुन्ह्यांमध्ये त्याचा सहभाग असल्याचा आरोप तपास संस्थेने केला होता. त्याच्या अटकेनंतर ईडीने त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली. सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. नवाब मलिक यांनी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमची बहीण हसिना पारकर हिच्याकडून कुर्ल्यातील गोवा कंपाऊंडची 3 एकर जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. या जमिनीची सध्याची किंमत सुमारे 300 कोटी रुपये असल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे.


हेही वाचा : Chawl culture : मुंबईची ओळख जपणारी चाळ संस्कृती, सुमारे 20 हजार चाळी पुनर्विकासाच्या कचाट्यात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.