मुंबई- शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करा, असे निर्देश राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने पोलीस ( Aaditya Thackeray ) आयुक्तांना दिले आहेत. ३ दिवसात कारवाई करून गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश आले ( National Commission for Child Rights ) आहेत. सेव्ह आरे या आंदोलनात अदित्य ठाकरे यांच्याकडून नियमांची पायमल्ली झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आंदोलनात प्रथमदर्शनी बाल न्याय कायद्याच्या कलम ७५ चे उल्लंघन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
केंद्र सरकार आणि शिवसेना यांच्या संघर्षात वाढ : राज्याचे माजी पर्यटन मंत्री तथा शिवसेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांच्यावर तीन दिवसात कारवाई करण्यात यावी याकरिता बालहक्क आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त यांना पत्र पाठवून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील सत्ता संघर्षानंतर पुन्हा एकदा आता केंद्र सरकार आणि शिवसेना यांच्यात संघर्ष वाढण्याची शक्यता आहे. रविवारी शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आरे कारशेड विरोधात केलेल्या आंदोलनामुळे त्यांच्यावर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
हेही वाचा - Aarey Forest Protest : आरे मेट्रो-3 कारशेड विरोधात वणवा पेटला, शेकडो तरुण पर्यावरण प्रेमी रस्त्यावर
राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाचे आदेश - राष्ट्रीय बाल हक्क सुरक्षा आयोगाने मुंबई पोलीस आयुक्त यांना पत्रात असे म्हटले आहे की आर्य कारशेड विरोधात करण्यात आलेल्या आंदोलनात लहान मुलांचा वापर करण्यात आल्याचा ठपका ठेपका ठेवला आहे. आंदोलकांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी आदेश राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने दिले आहे.
आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केल्याची तक्रार - राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाकडून सोमवारी मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर यांना नोटीस पाठवून कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शिंदे सरकारने आरेच्या जमिनीवरच कारशेड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात पर्यावरणामध्ये संस्थेने आंदोलन सुरू केले आहे. आदित्य ठाकरे यांनी रविवारी या आंदोलनात सहभाग घेतला होता. यावेळी आंदोलनात लहान मुलांचा वापर केल्याची तक्रार सह्याद्री राईट फोरमचे लिगल हेड दृष्टीमान जोशी यांनी ट्विटर वरून आयोगाकडे केली होती. त्याची आयोगाने तातडीने दाखल घेतली आहे.
आदित्यच्या अडचणीत वाढ - राष्ट्रीय बाल हक्क आयोगाने मुंबई पोलिसांना पाठवलेल्या नोटीस वर तातडीने कारवाई करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावे असे निर्देश देखील देण्यात आले. या संदर्भातील अहवाल सह एफआयआर कॉपी तीन दिवसात आयोगाला पाठवण्यात यावी, असे निर्देश मुंबई पोलीस आयुक्त यांना देण्यात आले आहे. त्यामुळे आदित्य ठाकरे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे तसेच पुन्हा शिवसेना विरुद्ध राज्य सरकार वाद पुन्हा पेटण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - Aarey Forest Argument : पुन्हा पेटला आरे जंगल वादाचा वणवा; पर्यावरण प्रेमींकडून आंदोलन
हेही वाचा - Maharashtra Political Crisis : याचिकांवरील सुनावणीसाठी स्वतंत्र घटनापीठ; बंडखोरांवर तुर्त कारवाई नाही
