मुंबई- केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्याचे ( Narayan Rane Adhish Bungalow ) अनधिकृत बांधकाम पाडण्य करिता मुंबई महानगरपालिकेकडून नोटीस देण्यात आली होती. या विरोधात नारायण राणे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर आज सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारकडून उच्च न्यायालयासमोर माहिती देण्यात आली. नारायण राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम पाडण्यासंदर्भातील आदेश सरकारने माघार घेतले आहेत.
मुंबई मनपाच्या कारवाईच्या आदेशाला आव्हान देणारी नारायण राणे यांची याचिका न्यायालयाने ( Narayan Ranes petition in court ) निकाली काढली आहे. यामुळे कारवाईपासून ( BMC notice to Narayan Rane ) नारायण राणे यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र नव्याने 'कायद्यानुसार' कारवाई करण्याची मुभा राज्य सरकारला देण्यात आली आहे. कारणे दाखवा नोटीस न देता जारी केलेल्या आदेशाला राणे यांच्या कंपनीने आव्हान दिले होते. सागरी किनारपट्टी व्यवस्थापन समितीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी ( Coastal Management Committee ) 8 दिवसात अनधिकृत बांधकाम तोडा, अशी राणेंना नोटीस बजावली होती.
नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम आणि चिरंजीव निलेश हे संचालक असलेल्या आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीचे कालका इस्टेट्समध्ये १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विलीनीकरण झाले. तसेच कालका इस्टेट्समध्ये राणे कुटुंबीयांचे समभाग आहेत. राणे कुटुंब या बंगल्यात राहत आहे. राणे यांची कंपनी कालका इस्टेटने ही याचिका दाखल केली होती. नारायण राणे यांच्यावतीने वकील मिलिंद साठे यांनी युक्तीवाद केला. तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारची बाजू मांडली.
पूर्वीच्या सुनाणीत काय झाले? राणेंनी बंगल्यात अनेक ठिकाणी आराखड्याच्या विरूद्ध बांधकाम केल्याचा पालिकेचा दावा आहे. पालिकेने बांधकाम नियमित करून घेण्याची संधीच दिली नाही, असा दावा राणेंनी याचिकेत केला होता. एकीकडे याचिकेत काहीही बेकायदेशीर नाही, असा दावा असताना मग बांधकाम नियमित करण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? असा प्रश्न 22 मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान पालिकेने याचिकेसंदर्भात युक्तिवाद करताना उपस्थित केला.
न्यायालयाने बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी नारायण राणे यांनी केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचे पालिकेला आदेश दिले होते. तसेच निर्णय विरोधात असल्यास बांधकामावर तीन आठवडे कारवाई न करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. हा कालावधी उद्या संपत होता. त्यापूर्वीच पालिकेने आता नोटीस मागे घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. आता हे बांधकाम अधिकृत करण्यासंदर्भात चाचपणी केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
नेमके प्रकरण काय? - नारायण राणे यांच्या जुहू येथील अधीश या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे पालिका राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेने दिले होते. बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसांत हटविण्यास सांगितले होते. जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवण्यास सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेली होती. नोटीसनुसार जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर पालिका ते पाडेल. पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला होती की तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 475 अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल. 21 फेब्रुवारी रोजी नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. त्यानंतर वेळोवेळी राणेंना कालावधी वाढवून देत अखेर आठ दिवसांचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. मात्र आता ही नोटीस मागे घेण्यात आलीय.
हेही वाचा-Sadabhau Khot Criticized Sharad Pawar : शरद पवार जाईल तिथे आग लावतात, त्यांचे आडनाव 'आगलावे' ठेवावे - सदाभाऊ खोत
हेही वाचा-Families Boycott Yavatmal : धक्कादायक! अत्याचाराला कंटाळून साठ कुटुंबाचे जंगलात वास्तव्य
