मुंबई - पेट्रोल व डिझेलवर सर्वाधिक कर घेणार्‍या महाराष्ट्राला काल पंतप्रधान मोदींनी (PM Narendra Modi on Maharashtra Fuel Tax) सुनावल्यानंतर इंधनावरील कर कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल मागे (Maharashtra Reduce Fuel Tax) यावे, असा सूचक सल्ला काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले (Nana Patole on Fuel Tax Reduce) यांनी ठाकरे सरकारला दिला आहे. आज ते मुंबईत बोलत होते. वास्तविक केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर सतत अशा पद्धतीची मागणी नाना पटोले करत आले आहेत.
राज्य सरकारने एक पाऊल मागे घ्यावे - केंद्र सरकारसह अनेक राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा दिला आहे. परंतु महाराष्ट्राने कर कमी केले नाहीत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी महाराष्ट्राला सुनावले होते. महाराष्ट्रसह अनेक राज्यांनी पेट्रोल, डिझेल वरील कर कमी करावे अशा सूचनाही मोदींनी केल्या. मागच्या नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने पेट्रोल- डिझेलवरील कर कमी करून सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर अनेक भाजपशासित राज्यांनी दर कमी केले होते. बिगर भाजपशासित राज्यांनी कर कमी केले नाहीत. अशा परिस्थितीत वाढती महागाई पाहता राज्य सरकारनेसुद्धा एक पाऊल मागे जात पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी करावे, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे. वास्तविक केंद्र सरकारने मागच्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये पेट्रोल, डिझेलवरील कर कमी केल्यानंतर सतत अशा पद्धतीची मागणी नाना पटोले करत आले आहेत.
हेही वाचा - Nana Patole Enquiry : पंतप्रधान मोदींविरोधातील 'ते' वक्तव्य भोवणार.. नाना पटोलेंच्या चौकशीचे आदेश
मोदी आल्यापासून महागाईत भर - मागील आठ वर्षापासून मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर महागाई सतत वाढत आहे. बेरोजगारी वाढली आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत. अशामध्ये पेट्रोल, डिझेल वरील दरात दिवसेंदिवस वाढत असताना जर त्याच्यावर नियंत्रण आणण्यात आले नाही तर याचा सर्वसामान्यांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे, तो असाच बसत राहील, म्हणून आता राज्यानेसुद्धा एक पाऊल मागे जात कर कमी करावे. त्याचबरोबर राज्यातील जीएसटीचा पैसा केंद्र सरकार देत नाही, तो त्यांनी लवकरात लवकर द्यावा. जेणेकरून राज्य सरकारला थोड्या प्रमाणामध्ये दिलासा भेटेल, असेही नाना पटोले म्हणाले.
केंद्राने कर कमी केला, आता राज्याने करावा - केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल वरील कर कमी करण्याच्या बाबतीत काही करणार नसल्याचे यापूर्वीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वीच पेट्रोलवर ५ रुपयांनी आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात १० रुपयांनी कपात केली होती व आता राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यांनी व्हॅट कमी केला पाहिजे, असे केंद्र सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे, म्हणूनच काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कारणावरून राज्य सरकारला फटकारले होते.
जनतेला दिलासा देण्याची संधी - राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असल्याकारणाने कुठलाही निर्णय तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या संमतीने होतो. त्यात इंधनावरील कर कमी करणे हा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय आहे. ज्या पद्धतीने केंद्र सरकारने या अगोदरच कर कमी केला आहे, त्या पद्धतीने आता राज्य सरकारने जर तो कमी केला तर त्याचा फायदा तिन्ही पक्षांना विशेष करून महाविकास आघाडीलाच होणार आहे, असेही नाना पटोले यांनी सांगितले आहे. कारण सध्याच्या वाढत्या महागाईमध्ये कर कमी करून थोडाफार का होईना जनतेला दिलासा देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारकडून केला जाऊ शकतो, असेही ते म्हणाले.
२२ राज्यांनी कर कमी केले - केंद्र सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत देशातील 22 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये कपात केली आहे. त्यामुळे भाजपशासित प्रदेशात पेट्रोल आणि डिझेल आणखी स्वस्त झाले आहे. परंतु महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ या राज्य सरकारने कर कमी केला नसल्याने तेथील दर हे मोठ्या प्रमाणामध्ये आहेत.
हेही वाचा - Nana Patole on Swords Seize in Dhule : 'तलवारी पाठवून घातपात करण्याच्या कटाची माहिती लवकरच समोर येईल'
