मुंबई - ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे बोट दाखवले आहे. विरोधकांनी यावरुन राज्य सरकारला कोंडीत पकडले आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आज यावर स्पष्टीकरण दिले. कोरोनाच्या लाटेमुळे इम्पिरिकल डेटा (Empirical Data) गोळा करण्यास अडथळा आला, फास्ट ट्रॅकवर करता आलेला नाही. मात्र आरक्षणाचा मुद्दा आम्ही लावून धरणार असल्याचे पटोले म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाची सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्य सरकारकडे जो इम्पेरिकल डेटा आहे. तो मागासवर्गीय आयोगाला द्यावा. आयोग तो डेटा पाहून तात्पूरत्या स्वरुपात आगामी निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षण देता येईल का, हे ठरवावे असा निकाल दिला आहे. राज्यात विरोधकांकडून महाविकास आघाडी सरकारला यावरुन घेरले आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना नाना पटोले
महाविकास आघाडी सरकारने सुप्रीम कोर्टात इम्पेरिकल डेटा असल्याचे मान्य केले. कोर्टाने १५ दिवसांत राज्य सरकारला डेटा तयार करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. मात्र महाविकास आघाडी सरकार ओबीसी समाजाशी खोटं बोलत राहिले. केंद्राकडे बोट दाखवत होते. समाजाला मुर्ख बनवले. या सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे निवडणूक आरक्षणाविना पार पडल्या.
राज्य सरकार याला सर्वस्वी जबाबदार आहे, असा आरोप भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला. तसेच सरकारने जनतेची माफी मागावी. तसेच आगामी निवडणुका आरक्षणाविना होणार नाहीत, याची खबरदारी घ्यावी, असे आवाहनही केले आहे. तसेच राज्य सरकारने जनतेशी केलेल्या प्रतारणेचा बदला घेतल्याशिवाय समाज शांत बसणार नाही, असा इशारा दिला. कोर्टाच्या आदेशानंतर आयोग इम्पेरिकल डेटा तयार करेल. कोरोनामुळे डेटा गोळा करण्यास विलंब झाला. फास्ट ट्रॅकवर डेटा गोळा करता आला नाही, असा खुलासा कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केला. तसेच आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने सुरुवातीपासून भूमिका मांडली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कायमस्वरुपी लावून धरणार असल्याचे ही पटोले म्हणाले.
राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे न्यायालयाचे आदेश - भुजबळ
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यानंतर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकावर सुनावणी करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे मुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मतं छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केल आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार ऍड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू मांडली.
27 टक्के आरक्षण ओबीसी आरक्षणासाठी घटनादुरुस्ती हा एकच पर्याय - विजय वडेट्टीवार
राज्य सरकारकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात माहिती उपलब्ध असताना देखील ती दोन वर्षे दडवून ठेवली होती असा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. निवडणुकांमध्ये ओबीसींच्या जागी धनदांडग्याना उमेदवार देता यावी या करिता राज्य सरकार आणि त्यातील मंत्र्यांनी हे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप सुद्धा बावनकुळे यांनी केला आहे. बावनकुळे यांच्या आरोपांना राज्याचे ओबीसी कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी देखील प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे दिलेली माहिती ही इम्पेरिकल डेटा नाही तर पाच संस्थाचा डेटा आहे, हा डेटा तपासण्यासाठी तो राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे पाठवला आहे,त्यांचा अहवाल आल्यानंतर पुन्हा न्यायालयाकडे या असे निर्देश दिल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. आजही भाजपचे नेते ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर धधांत खोटं बोलत आहेत,मात्र आजच्या निवडणूक निकालानंतर त्यांना ओबीसी समाजाने चपराक दिली असल्याचा टोला वडेट्टीवार यांनी लगावला आहे. जर ही टक्केवारी 27 टक्केच अबाधित राहावी असं वाटत असले तर केंद्र सरकारला घटना दुरुस्ती करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने तशी तयारी दर्शवली तरच प्रत्येक निवडणूकीत ओबीसी समाजाला 27 टक्के आरक्षण मिळू शकले असं देखील वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी ओबीसी जनतेची माफी मागावी - बावनकुळे
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयापुढे डेटा असल्याचे मान्य करत ओबीसी आयोगाला इन्ट्रीम रिपोर्टसाठी तो पाठवला असल्याचे मान्य केले. मात्र दोन वर्षे तो डेटा न दिल्याने ओबीसी समाजाचा जे नुकसान झाले ते भरून निघू शकणार नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ, आणि विजय वडेट्टीवार यांनी माफी मागावी असे माजी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. यावेळी राज्यसरकारवर जोरदार टीका बावनकुळे यांनी केली. ते नागपुरात प्रेस क्लब येथे माध्यमांशी बोलत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला दिलासा -
ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द ( OBC Reservation ) केल्यानंतर ओबीसी समाजाला मोठा धक्का बसला आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकावर ( Reconsideration Petition ) सुनावणी करताना राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दोन आठवड्यात आपला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ( Supreme Court On OBC Reservation ) दिले असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ( Minister Chhagan Bhujbal ) दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांमुळे ओबीसी समाजाला मोठा दिलासा मिळाल्याचे मत छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने खासदार अ‌ॅड. पी. विल्सन तर राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ शेखर नाफडे आणि सरकारी वकील राहुल चिटणीस यांनी ओबीसींची बाजू मांडली.
