मुंबई - राज्यातील प्रस्तावित महानगरपालिकांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकार आणि नेत्यांमध्ये झालेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबात बैठक झाली. (Municipal elections 2022) या बैठकीत हा निर्णय घेतला गेला असल्याची माहिती भाजपा आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा
राज्यातील ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले असून या संदर्भात नेमकी काय भूमिका घ्यायची यासाठी विरोधीपक्ष आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये बैठक पार पडली. या बैठकीत या प्रश्नावर समोपचाराने तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (Municipal Elections Postponed) प्रभाग रचना, निवडणूक तारीख, मतदार याद्या याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा आणि त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाचे सल्लामसलत करून त्यांची मान्यता घ्यावी.
एम्पिरिकल डेटासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ
ओबीसी समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असलेला एम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत घ्यावी, सहा महिन्यात एम्पिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा आणि त्यानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या महापालिकांच्या निवडणुका घेण्यात याव्यात. असा निर्णय आजच्या बैठकीत झाला. त्यामुळे राज्यातील प्रस्तावित महापालिकांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची माहिती भाजप आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी दिली.
दरम्यान, ज्या महापालिकांची मुदत संपून गेलेली आहे. सहा महिन्यांचा कालावधी संपत आला आहे, अशा महापालिकांत बाबत निवडणूक आयोग योग्य तो निर्णय घेईल असेही शेलार यांनी सांगितले.
हेही वाचा - Chitra Ramakrishna Arrested : चित्रा रामकृष्ण यांना अटक, सीबीआयची कारवाई
