मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधून विधान परिषदेवर दोन सदस्य निवडून दिले जातात. विधान परिषद निवडणुकीची घोषणा झाल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. या काळात कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नाहीत. यामुळे मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक कोणताही प्रस्ताव मंजूर न करता पाच मिनिटात आटोपली. तर विधी समिती बैठकीत महत्त्वाचा एक प्रस्ताव प्रशासनाकडे परत पाठवला आणि उर्वरित सर्व प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आले. यामुळे आचारसंहितेचा फटका विकासकामांना बसणार आहे.
आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय नाही
मुंबई महापालिकेतून दोन सदस्य विधानपरिषदेवर निवडून दिले जातात. येत्या १० डिसेंबरला होऊ घातलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत मुंबईतून शिवसेनेतर्फे सुनील शिंदे, भाजपातर्फे राजहंस सिंह यांनी आणि काँग्रेसतर्फे सुरेश कोपरकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. या निवडणुकीचा निकाल १४ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. या निवडणुकीची घोषणा निवडणूक विभागाकडून करण्यात आली आहे. यामुळे १४ डिसेंबरपर्यंत आचारसंहिता असणार आहे. परिणामी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती, विधी समिती अथवा अन्य विशेष आणि संविधानिक समित्या, प्रभाग समित्यांच्या बैठकीत निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा कोणताही निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे याचा परिणाम हा पालिकेच्या जनहितार्थ योजना, धोरण, उपक्रम, विकास कामे आदींवर होणार आहे.
महत्त्वाचे प्रस्ताव रखडले
आज बुधवारी पार पडलेल्या बैठकीत, दिव्यांगांना स्वयंरोजगारासाठी पालिकेकडून मोफत इलेक्ट्रिक सायकल वाटप, विधवा, गरीब महिलांना घरघंटी, वाती बनविण्याचे यंत्र, शिलाई मशीन यांचे वाटप करणे, मलेरिया, डेंग्यू, चिकूनगुण्या, हत्तीरोग इत्यादी आजारांच्या नियंत्रणासाठी आवश्यक अळीनाशक तेलाची खरेदी करणे, अग्निशामक दल कर्मचाऱ्यांची खासगी वैद्यकीय तपासणी करणे आदीबाबतचे प्रस्ताव मंजूर न करता राखून ठेवण्यात आले आहेत. यापुढे १४ डिसेंबरपर्यंत ज्या बैठका होतील त्यात निवडणुकीवर प्रभाव टाकणारा कोणताही प्रस्ताव मंजूर करता येणार नाही.
