New Sea Travel rate : मुंबईकरांसाठी खुशखबर; कमी पैशात समुद्र सफरीचा आनंद लुटा; 'असे' असणार नवीन दर! - मुंबई जलपर्यटन तिकीट दर सवलत

रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत जल वाहतूक महागडी आहे. त्यामुळे जल वाहतूक सेवेस प्रवाशांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी, प्रवाशांसह जल वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडूनही सरकारकडे करमाफीची मागणी केली जात होती. या मागणीची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारने अर्थ संकल्पात जल वाहतुकीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून ( tax relief to Maharashtra Maritime Board ) आकारण्यात येणाऱ्या करास पुढील ३ वर्षांसाठी सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

जलवाहतूक

Published : Mar 11, 2022, 9:51 PM IST

मुंबई- चहुबाजूंनी निळाशार समुद्र, उफाळणाऱ्या लाटा अशा वातावरणात खऱ्या अर्थाने मुंबईकरांना समुद्र सफरीचा मनमुराद आनंद ( pleasure of sea travel ) लुटता येणार आहे. राज्य सरकारने समुद्र सफरीवर आकारण्यात येणाऱ्या करास पुढील ३ वर्षांसाठी सूट ( sea travel tax in MH budget ) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जल वाहतुकीचा वापर करणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फायदा होणार आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीनंतर जल वाहतुकीचे तिकिट दर तब्बल १० टक्क्यांनी स्वस्त ( Sea journey ticket rate ) होणार आहे.

तिकिट १० टक्क्यांनी स्वस्त होणार-
जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू ( sea travel encouragement ) आहेत. मात्र, रस्ते आणि रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत जल वाहतूक महागडी आहे. त्यामुळे जल वाहतूक सेवेस प्रवाशांचा म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसत आहे. परिणामी, प्रवाशांसह जल वाहतूक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांकडूनही सरकारकडे करमाफीची मागणी केली जात होती. या मागणीची दखल घेत महाविकास आघाडी सरकारने अर्थ संकल्पात जल वाहतुकीस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाकडून ( tax relief to Maharashtra Maritime Board ) आकारण्यात येणाऱ्या करास पुढील ३ वर्षांसाठी सूट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जल वाहतुकीचे तिकिट दर कमी होणार आहेत. खऱ्या अर्थाने प्रवाशांना जल वाहतुकीचा मनमुराद आनंद लुटता येणार आहे. याबाबत ईटीव्ही भारतने जलवाहतूक आणि मत्स्य व्यवसायातील सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गौरीकर यांच्या संवाद साधला. ते म्हणाले की, सरकारच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र प्रत्यक्षात १० टक्के करात सूट दिल्यामुळे पाहिजे तितका सर्वसामान्य जनतेला फायदा होणार नाही. सरकारने याबाबत आणखी विचार करणे गरजचे आहे.

हेही वाचा-Road Accident in Solapur : दर्शनासाठी आलेल्या अहमदनगरच्या पाच भाविकांचा सोलापुरात अपघाती मृत्यू

काय आहे घोषणा -
सागरी मंडळाकडून आकारण्यात येणाऱ्या कराला पुढील ३ वर्षांसाठी सूट देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पात ( MH budget announcement ) केली आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून नव्याने सुरू झालेल्या जलमार्गांवरील फेरीबोट आणि रोरो बोट चालकांना सागरी मंडळामार्फत आकारण्यात येणाऱ्या करातून ही सवलत मिळणार आहे. सध्या सागरी महामंडळ बोट चालकांमार्फत एकूण तिकिट दराच्या १० टक्के इतका लेव्ही अर्थात कर प्रवाशांकडून आकारते. पुढील ३ वर्षांसाठी राज्य शासनाने आपला कर आकारण्यास सुट दिलेली आहे. त्यामुळे एकूण तिकिट दरातील १० टक्के रक्कम कमी होणार आहे. दरम्यान, १ जानेवारी २०२२नंतर सुरु झालेल्या सेवांमध्ये तूर्तास वॉटर टॅक्सीचा समावेश आहे. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंलबजावणीनंतरच नेमक्या कोण-कोणत्या प्रवाशांना त्याचा फायदा होईल हे सुद्धा स्पष्ट होणार आहेत.

हेही वाचा-Maharashtra budget 2022 : जाणून घ्या अर्थसंकल्पातील ठळक मुद्दे; विरोधी पक्षनेत्यांनी का व्यक्त केला आनंद?

सध्याचे वॉटर टॅक्सीचे दर-