मुंबई - केंद्र सरकारने 2015मध्ये केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाअंतर्गत शहरांचा विकास हे लक्ष्य ठेवून ही योजना तयार करण्यात आली. त्याद्वारे देशभरातील शहरांचा विकास केला जाणार होता. यात देशाची आर्थिक व जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या मुंबईचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, केंद्राकडून वर्षाला तुटपुंजा निधी दिला जाणार असल्याने त्याचा मुंबईला कोणताही फायदा होणार नसल्याने या योजनेतून मुंबई बाहेर पडली होती. स्मार्ट सिटी योजनेतून मुंबई महानगरपालिका बाहेर पडायला शिवसेना आणि भाजपाचे राजकारणही कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यावर देशातील शहरांचा विकास करण्याची योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय 2015मध्ये घेण्यात आला. त्यासाठी देशभरातील शहरांमध्ये ही योजना राबविण्यात येणार असे सांगण्यात आले. त्यासाठी प्रत्येक शहराला 100 कोटी रुपये दिले जाणार होते. स्मार्ट सिटीसाठी जागतिक दर्जाचे शहर असलेल्या व भारताची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचाही त्यात समावेश करण्यात आला. भाजपा आणि शिवसेना युती असल्याने त्यावेळी पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेने स्मार्ट सिटीत सहभागी होण्यास होकार दिला. मात्र, 2017मध्ये राजकीय गणिते बिघडल्यावर वर्षाला केवळ 100 कोटी रुपये दिले जाणार असल्याने या योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय मुंबई महापालिकेकडून घेण्यात आला. तत्कालीन मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी तसे पत्र केंद्र सरकारला दिले.
मुंबई स्मार्ट सिटीसाठी तुटपुंजा निधी
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 33 हजार कोटींचा आहे. त्यामुळे पालिका विकासावर मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करत असल्याने केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी 100 कोटींची रक्कम तुटपुंजी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. मुंबई महापालिका दरवर्षी नालेसफाईवर 100 कोटींपेक्षा जास्त खर्च करते. मग केंद्र सरकारकडून देण्यात येणारी 100 कोटींची रक्कम पुरणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित करत ही रक्कम वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र पालिकेने केलेल्या मागण्या केंद्र सरकारकडून दुर्लक्षित करण्यात आल्याने मुंबई महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
राजकीय समीकरण बदलल्यावर मुंबई महापालिका स्मार्ट सिटीतून बाहेर
केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटीचा योजनेत मुंबईचा आराखडा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अनेक चर्चा, वादविवादानंतर मंजूर करण्यात आला होता. शिवसेनेचे आमदार सुनील प्रभू यांनी स्मार्ट सिटी प्रस्तावात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप विधानसभेत करीत सहभागी होण्यास नकार दिला होता. तर, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी राज्य शासनाने केंद्राचे निकष बदलल्याचा, तसेच एसपीव्ही कंपनी स्थापन करून महापालिकेचे अधिकार संपुष्टात आणण्याचा डाव असल्याचा आरोप केला होता. हीच भूमिका प्रथम शिवसेनेच्या व काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी घेतली होती. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्मार्ट सिटी योजनेमुळे महापालिकांच्या कुठल्याही अधिकारावर गदा येणार नाही; तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एसपीव्ही (स्पेशल परपज व्हेईकल) कंपनी स्थापन करणेही महापालिकेसाठी ऐच्छिक राहणार असल्याचा खुलासा केला होता. या घडामोडीनंतर शिवसेनेने मुंबई महापालिकेत अनेक उपसूचना मांडल्या. या उपसूचनांसह हा प्रस्ताव मंजूर करण्याचा निर्णय सत्ताधारी शिवसेनेने घेतला. मनसेनेही शिवसेनेच्या सूरात सूर मिसळून उपसूचनांसह स्मार्ट सिटी आराखड्याचा प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान केले. काँग्रेस व समाजवादी पक्षाने प्रस्तावाच्या विरोधात मतदान केले तर राष्ट्रवादीने तटस्थ भूमिका घेतली होती. मात्र 2017 मध्ये झालेल्या निवडणुकांदरम्यान राजकीय समीकरण बदलल्यावर मुंबई महापालिका स्मार्ट सिटीमधून बाहेर पडली आहे.
हेही वाचा - लातूरकरांची चिंता मिटली; मांजरा धरण 100 टक्के भरले
स्मार्ट सिटी योजनेचा उद्देश –
1.शहरी जीवनाच्या गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे
2.स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध करणे
3.वाहतूक व्यवस्था आधुनिक बनविणे
4.शहरातील झोपडपट्टी हटविणे
5.स्थानिक भागाचा विकास आणि तांत्रिकदृष्ट्या समर्थ बनण्याबरोबर लोकांच्या जीवन गुणवत्तेमध्ये सुधारणा करणे.
स्मार्ट सिटी योजनेतील सुविधा-
1. 24 तास वीज व पाणी पुरवठा उपलब्ध असणे.
2. शहरामध्ये योग्य वाहतूक सुविधा असणे.
3. रस्त्यांचे योग्य वर्गीकरण करणे, ज्या अंतर्गत फुटपाथ व वाहनतळ योग्य प्रकारे बनविण्यात येतील.
4. हायटेक वाहतूक असणे, सार्वजनिक वाहतूक सुयोग्य असणे.
5. शहरामध्ये हिरवळ निर्माण करणे
6. शहर एका योजनेसारखे वाढविण्यात आलेले असावे.
7. वाय-फाय सिग्नल असणे
8. शहरामध्ये एक स्मार्ट पोलीस स्टेशन असेल.
स्मार्ट सिटी योजनेचा निधी-
स्मार्ट सिटी योजनेसाठी केंद्र सरकारमार्फत पाच वर्षांसाठी एकूण 48,000 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले आहेत. यातून प्रत्येक शहराला 100 कोटी रु. दरवर्षी उपलब्ध होतील. राज्य सरकारवर केंद्र सरकारप्रमाणे 48,000 कोटी रुपये मंजूर करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याव्दारे स्मार्ट सिटी योजना सुरू करतेवेळी अमृत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजनाआणखी दोन योजना सुरू करण्यात आल्या.
हेही वाचा - रायगड : शासनाच्या आश्वासनानंतर आरसीएफ कंपनीसमोर होणारे जनआंदोलन स्थगित
