मुंबई - टाळेबंदीतही जीवनावश्यक नसलेल्या वस्तू रेडझोनमध्ये घरपोच देण्याची परवानगी सरकारने ई-कॉमर्स कंपन्यांना दिली आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील व्यापारी नाराज झाले आहेत. मुंबईसह महाराष्ट्रातील दुकानांनाही ई-कॉमर्सप्रमाणे परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई व्यापारी फेडरेशनने राज्य सरकारकडे केली आहे.
मुंबईत टाळेबंदीच्या काळात फक्त जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने शहरात खुली आहेत. तर इतर दुकाने बंद आहेत. मुंबई व्यापारी फेडरेशनचे अध्यक्ष वीरेन शाह म्हणाले, की दुकानदारांनी टाळेबंदीपूर्वी भरलेला माल दुकानांत तसाच पडून आहे. टाळेबंदीमुळे आवक घटली आहे. दुकानातील कर्मचाऱ्यांचे पगार देणे अवघड होत आहे. अशा परिस्थितीत ई-कॉमर्स कंपन्यांना रेड झोनमध्ये व्यवसाय करण्यास मुभा देण्याने छोट्या दुकानदारांवर विपरित परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने ऑनलाइन कंपन्यांना प्रोत्साहन देणे चुकीचे आहे. या कंपन्या सरकारला कोणताही कर देत नाहीत. ई-कॉमर्स कंपन्या तीन ते पाच हजार कोटींचे नुकसान दाखवितात.
हेही वाचा-फेसबुकने भारतीय वापरकर्त्यांकरिता 'हे' आणले सुरक्षित फीचर
सॅनिटायझेशन, सामाजिक अंतर असे नियम पाळण्याची दुकानदारांची तयारी आहे. मुंबई आणि महाराष्ट्रातील इतर दुकानांनाही बिगर-जीवनावश्यक वस्तुंची विक्री करण्याची परवानगी द्यावी, अशा मागणी शाह यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. तोपर्यंत ई-कॉमर्स कंपन्यांना परवानगी देऊ नये. मुंबईसह महाराष्ट्रातील दुकानदारांना राज्य सरकारने उद्ध्वस्त करू नये, असेही शाह यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-सुस्साट! हजार एचडी चित्रपट सेकंदात डाऊनलोड करणारी चिप विकसित
