मुंबई - विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर ( Opposition Leader Pravin Darekar ) यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. मुंबै बँक फसवणूक प्रकरणी रमाबाई आंबेडकर पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. या जामीन अर्जावर निकाल देताना प्रवीण दरेकर यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळली ( Pravin Darekar Bail Reject ) आहे.
मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामीन अर्ज दाखल करण्यापर्यंत संरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी दरेकरांच्या वकिलांनी केली होती. त्यावर 29 मार्चपर्यंत कुठलीही कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई सत्र न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबै बँक, ठेवीदार आणि सहकार विभागाची मजूर असल्याचे भासवून फसवणूक केली आहे. त्याप्रकरणी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकरांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तिथे त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत खालील कोर्टात दाद मागण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर प्रवीण दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तेव्हा दोन दिवस न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. मात्र, आज निकाल देत प्रवीण देरकर यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे दरेकरांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
विभागीय सहनिबंधकांनी ठरवले अपात्र
प्रवीण दरेकर गेली 20 वर्षे मजूर या प्रवर्गातून मुंबै बँकेवर निवडून येत होते. मात्र, दरेकर हे मजूर नाहीत अशी तक्रार धनंजय शिंदे यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांना नोटीस बजावली होती. आपण मजूर कसे आहात हे सिद्ध करण्यास सांगितले होते. मात्र, दरेकर यांनी आवश्यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत. अखेर 3 जानेवारी 2022 रोजी विभागीय सहनिबंधकांनी दरेकर यांना मजूर संस्थेचे सदस्य म्हणून अपात्र ठरविले. तदनंतर, धनंजय शिंदे यांनी माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलीस ठाण्यात दरेकर यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला.
