मुंबई - राज्यसभेच्या निवडणुकीची ( RajyaSabha Election 2022 ) रणधुमाळी महाराष्ट्रात सध्या सुरु आहे. त्यातच तुरुंगात असलेले राष्ट्रवादीचे नेते, मंत्री नवाब मलिक ( Nawab Malik ) आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Anil Deshmukh ) यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी मिळेल का?, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आज ( 8 मे ) या अर्जावर निकाल येईल, असं सांगितलं जात होतं. मात्र, तब्बल तीन ते चार तासाच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने ( Mumbai Session Court ) निकाल राखून ठेवला आहे. उद्या ( 9 मे ) सकाळी 11 वाजता निकालावर सुनावणी होणार आहे.
ईडीने घेतला आक्षेप - राज्यसभेच्या निवडणुकीच्या एक दिवसआधीच हा निकाल येणार असल्याने महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची धाकधुक वाढली आहे. या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता यावं म्हणून राष्ट्रवादीने न्यायालयात धाव घेतली होती. तर ईडीने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना मतदान करता येणार की नाही?, असा सवाल करण्यात येत होता. पण, न्यायालयाकडून निर्णय राखून ठेवल्याने त्याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
दोन मतं अत्यंत महत्वाची - सहा जागांसाठी राज्यसभेची निवडणूक होत आहे. भाजपाने सातवा उमेदवार दिल्याने ही लढत अत्यंत चुरशीची झाली आहे. आघाडी आणि भाजपाची मदार अपक्ष मतांवर असल्याने या निवडणुकीत एका-एका मताचं महत्त्व वाढलं आहे. त्यामुळे कोणतंही मत वाया जाऊ नये म्हणून आघाडीने खबरदारी घेतली आहे. नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख हे तुरुंगात आहेत. त्यांची दोन मते अत्यंत महत्त्वाची असल्याने राष्ट्रवादीने न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेत 8 जून रोजी त्यावर फैसला देणार असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर आज मुंबई सत्र न्यायालयात दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. अनेक दाखलेही न्यायालयात देण्यात आले. तब्बल तीन ते चार तास हा युक्तिवाद चालला. दोन्हीकडचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर यावर उद्या निकाल देणार असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांच्या अर्जावर सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने अर्जाला विरोध केला आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग म्हणाले की, या दोन वेगवेगळ्या परिस्थिती आहेत. एक प्रतिबंधात्मक आणि दुसरे न्यायालयीन आदेशामुळे तुरुंगात आहेत. प्रतिबंधांत्मक प्रकारात तुमच्याजवळ वेगवेगळे वैधानिक अधिकार आहेत आणि तुरुंगात तुम्हाला मर्यादांसह वेगवेगळे अधिकार मिळतात. तसेच, तुरूंगात तुमचे काही अधिकार नाकारले जातात.
यावेळी अनिल सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही आदेशांचा हवाला देत म्हटलं की, राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करणे हा मूलभूत अधिकार नाही. हे प्रकरण लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62(5) अंतर्गत येते. जर तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीसाठी किंवा विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल, तर त्याला या प्रकरणात पाहिले जाऊ शकत नाही. कारण राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती यांची निवड वेगळ्या कायद्याच्या आधारे केली जाते.
त्याच वेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या कामकाजात लोक प्रतिनिधी कायद्याची गरज नाही. तर, राज्यसभेच्या निवडणुका या पूर्णपणे लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत घेतल्या जातात. त्यामुळे हे प्रकरणा या कायद्यांतर्गत पाहिले गेले पाहिजे. दरम्यान, जेष्ठ वकील अमित देसाई यांनी नवाब मलिक यांची बाजू न्यायालयात मांडली.
