मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणातील माहिती लिक केल्या प्रकरणी राज्याचे तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांना मुंबई पोलिसांच्या सायबर क्राईम विभागाकडून समन्स बजावण्यात आले आहे. 14 ऑक्टोबरला त्यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी समन्स बजावण्यात आले आहे.
हेही वाचा - Corona Update - राज्यात 2 हजार 486 नवे रुग्ण, 44 रुग्णांचा मृत्यू
फोन टॅपिंगची माहिती लिक -
महाराष्ट्र पोलीस दलातील आयपीएस आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, तसेच बढत्यांबाबत खासगी व्यक्ती आणि पोलीस अधिकारी यांच्यामधील फोन टॅपिंगची माहिती लिक झाली आहे. याप्रकरणी सरकारी गुपिते कायदा व इतर कायद्यानुसार सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचाही जबाब नोंदविण्यात आला आहे.
फोन टॅपिंग प्रकरण -
आयपीएस अधिकारी असलेले सुबोधकुमार जयस्वाल यांची याचवर्षी मे महिन्यात दोन वर्षांसाठी सीबीआय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुबोधकुमार महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक असताना त्यांच्या कार्यकाळात फोन टॅपिंग प्रकरण घडले होते. त्यामुळेच त्यांना मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने समन्स बजावले आहे.
ई - मेलच्या माध्यमातून समन्स -
जयस्वाल यांना मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलकडून चौकशीसाठी 14 ऑक्टोबरला हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांना ई - मेलच्या माध्यमातून समन्स पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणात जयस्वाल यांची चौकशी महत्त्वाची ठरणार आहे, असे मुंबई पोलिसांकडून सांगण्यात आले.
रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत - राज्य सरकार
'फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलीस बदल्यांशी निगडीत दस्ताऐवज लिक करण्याच्या प्रकरणात सीनियर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत. त्यामुळे, त्या एफआयआर रद्द करण्याची याचिका करू शकत नाहीत', असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणातली एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हायकोर्टात केली होती. राज्य सरकारने रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरादाखल एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले. 'तपासाचा उद्देश केवळ हे तपासणे आहे, की राज्य सरकारच्या गुप्तहेर खात्यातली संवेदनशील माहिती आणि दस्ताऐवज तिसऱ्या पार्टीला कसे काय मिळाले? तिसऱ्या पार्टीचा या दस्ताऐवजाशी काय संबंध आहे? असे या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले.
भ्रष्टाचार समोर आणल्याने मला टार्गेट केले - रश्मी शुक्ला
रश्मी शुक्ला यांनी एफआयआर रद्द करावी, असे आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे. तसेच रश्मी शुक्ला यांनी असाही आरोप लावला आहे की, पोलीस दलातल्या बदल्या आणि भ्रष्टाचार समोर आणल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार मला बळीचा बकरा बनवत आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त रश्मी करंदीकर यांच्याकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की, पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. अशा वेळेस याचिकाकर्त्या रश्मी शुक्ला यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोणताही आधार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा - इम्तियाज खत्रीला पुन्हा सोमवारी हजर होण्याचे एनसीबीचे समन्स; तर आणखी एका ड्रग पेडलरला अटक
