मुंबई - शहरामध्ये ठिकठिकाणी बांधकाम सुरु आहेत. यासाठी सिमेंटचे मिश्रण मोठ्या प्रमाणात वापरले जाते. असे सिमेंट मिश्रण बनवणारे आरएमसी प्रकल्प मुंबईत बेकायदेशीररित्या सुरु आहेत. अशा बेकायदेशीर प्रकल्पाकडून पालिकेची कर चुकवेगिरी मोठ्याप्रमाणात होत आहे. मात्र असे किती प्रकल्प मुंबईत आहेत, याची नोंद पालिकेकडे नाही. त्यामुळे याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा, असे निर्देश विधी समिती अध्यक्षा शितल म्हात्रे यांनी प्रशासनाला दिले.
हेही वाचा... मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर ट्रकचा भीषण अपघात, तिघे गंभीर जखमी
मुंबईत मोठ्या प्रमाणात विकासकामे, बांधकामे सुरु आहेत. या कामांसाठी आरएमसी प्रकल्प वापरले जातात. या प्रकल्पामधील सिमेंटच्या पाण्यावर प्रक्रिया न करताच थेट नाल्यात सोडले जाते. महापालिका कोट्यवधी रुपये नालेसफाईवर खर्च करते. परंतु, आरएमसी प्रकल्पामुळे नालेसफाई कामांचा बोजवारा उडतो आहे. नाल्यांचा आकार कमी होत असून रस्त्याची दुरावस्था आणि हवा प्रदुषणातही वाढ होत आहे. मुंबईत असे एकूण किती आरएमसी प्रकल्प आहेत. किती अधिकृत आणि अनधिकृत आहेत. प्रशासनाने त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली, असा हरकतीचा मुद्दा शिवसेना नगरसेवक सचिन पडवळ यांनी विधी समितीत उपस्थित केला. या उत्तर देताना, प्रशासनाने अशा प्रकल्पाबाबत कोणताही माहिती नसल्याचे समोर आले.
हेही वाचा... उच्च न्यायालयाने स्थायी समिती अध्यक्ष अन त्यांच्या आमदार पत्नी यामिनी जाधव यांना फटकारले
मुंबईत आरएमसी प्रकल्प सुरु आहेत. त्यांच्यापैकी काहींकडे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाची परवानगी असते. काही पालिकेच्या मलनिस्सारण विभागाकडून परवानगी घेतात. अशा प्रकल्पाकडून मुंबईमधील नाले आणि नद्यांमध्ये सिमेंट मिश्रित पाणी सोडले जाते. त्यामुळे नद्या आणि नाले प्रदूषित होतात. तरिही अशा प्रकल्पावर पालिकेकडून कारवाईही केली जात नाही.
हेही वाचा... प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत तीन संशयित दहशतवादी ताब्यात, शहरात 'हाय अलर्ट'
तेव्हा अशा प्रकल्पाला पालिकेच्या कोणत्या विभागाकडून परवानगी मिळते. कोणता विभाग महसूल जमा करतो. तसेच प्रकल्प मालकावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार पालिकेच्या कोणत्या विभागाला आहे, याचा सविस्तर अहवाल पुढील बैठकीत सादर करावा. शिवाय, संबंधितांवर कारवाईसाठी ठोस धोरण तयार करावे, असे आदेश शितल म्हात्रे यांनी दिले.
