मुंबई : राज्य सरकारने दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी पाट्या ( Marathi signs Board ) लावण्याच्या निर्देश देण्यात आले होते. या विरोधात आहार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव ( food association had filed a petition ) ( Mumbai High Court ) घेत तीन महिने अधिक मुदत देण्यात यावी तसेच दुकानदारांवर करण्यात येत असलेली कारवाईदेखील थांबवण्यात यावी त्याकरिता याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर महापालिकेला उच्च न्यायालयाने उत्तर सादर करण्याचे निर्देश मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. यावर आज मुंबई महानगरपालिकेने ( Mumbai Municipal Corporation ) या संदर्भातील प्रस्ताव महापालिका आयुक्त ( Municipal Commissioner ) यांच्याकडे पाठवण्यात आला आहे.
हाॅटेल्स मालक न्यायालयात मागू शकतात दाद : यावर तीन दिवसांत निर्णय होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती उच्च न्यायालयासमोर महापालिकेच्या वतीने देण्यात आली आहे. यावेळी या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या हॉटेल्सना तातडीचा दिलासा देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला. मात्र, पुढील सुनवणीपर्यंत मुंबई महानगरपालिकेकडून कठोर कारवाई करण्यात आल्यास हॉटेलमालक न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले.
मुंबई महापालिकेला भूमिका मांडण्याचे आदेश : दुकाने किंवा आस्थापनांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी इंडियन हॉटेल ॲण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन मुंबई महानगरपालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
महापालिका लवकरच करणार भूमिका स्पष्ट : न्यायमूर्ती रमेश धनुका आणि एम. जी. सेवलीकर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी ही याचिका सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी मुंबई महानगरपालिकेच्या संबधित विभागाने तसा प्रस्ताव पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्याकडे निर्णयासाठी पाठवला आहे. आयुक्त एका आठवड्यात त्यावर निर्णय घेतील, असे मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले.
पालिका घेणार सकारात्मक निर्णय : त्यानंतर तोपर्यंत कारवाईपासून अंतरिम संरक्षण देण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. त्यावर पालिका आयुक्त प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्याची गरज नसल्याचे मुंबई महानगरपालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिकेचे म्हणणे नोंदवून घेतले व सुनावणी 20 जुलै रोजी ठेवली. तसेच तोपर्यंत कारवाई झाल्यास याचिकाकर्ते दाद मागू शकतात, असेही स्पष्ट केले.
काय आहे याचिका : मुंबई महानगरपालिकेने शहरातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना 31 मेपर्यंत मराठी पाट्या लावण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाच्या वैधतेला आहार संघटनेने आव्हान दिले आहे. मराठी पाट्यांबाबतच्या निर्णयात त्या लावण्याचा कालावधी नमूद नाही. असे असले तरी मुंबई महानगरपालिकेने ही मुदत 31 मे असल्याचे वृत्तपत्रांत जाहिरात देऊन स्पष्ट केले होते. आमचा या निर्णयाला विरोध नाही. मात्र, नव्याने लागू करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, पाट्यांवरील भाषा, आकार, भाषेचा क्रम बदलण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे, तसेच खर्च करावा लागणार आहे. शिवाय मुदतीच्या आत मराठी पाट्या लावल्या गेल्या नाहीत तर पाच हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. त्यामुळे निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
हेही वाचा : Reaction on BMC Election : मुंबई महापालिका ताब्यात घेण्यासाठी भाजपाकडून शिंदे गटाचा वापर
हेही वाचा : Maharashtra Poltical Crisis : शिवसेनेचे लक्ष बंडखोरांकडे वळवून भाजपाची पालिका निवडणूक तयारी!
हेही वाचा : BMC Shivsena Corporator : एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर मुंबईतील शिवसेना नगरसेवकांमध्ये खळबळ!
