मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबईची ओळख आहे. मुंबईमधील सुमारे २ कोटी नागरिकांना सोयी सुविधा पुरवण्याचे काम मुंबई महापालिकेकडून केले जाते. पालिकेत राजकीय पक्षांची सत्ता असताना मुंबईकरांना कोणते प्रस्ताव मंजूर केले जातात, कोणते निर्णय घेतले जातात याची माहिती मिळत होती. मात्र सध्या नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी मंजूर केल्या जाणाऱ्या प्रस्तावांची माहिती दिली जात नसल्याने पालिकेचे कामकाज अपारदर्शक पद्धतीने सुरु आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे.
पालिकेवर प्रशासक नियुक्त - मुंबई महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपली आहे. मुदत संपल्याने पालिकेवर राज्य सरकारने आयुक्तांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले आहे. महापालिकेला कार्यकाळ संपण्याआधी नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यासाठी तसेच मुंबईचा विकास करणारे प्रस्ताव महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत मंजूर केले जायचे. मात्र पालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.
आयुक्तांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह - महापालिकेला कार्यकाळ ७ मार्चला संपला. यावेळी १२३ प्रस्ताव मंजूर न केल्याने प्रलंबित होते. पालिका आयुक्तांनी एप्रिल महिन्यापासून हे प्रस्ताव मंजूर करण्यास सुरुवात केली. पालिका आयुक्तांनी मार्चमध्ये १०, एप्रिलमध्ये १३०, मे मध्ये १६५, जून मध्ये १० असे एकूण ३१५ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे पालिकेच्या कार्यकाळात नगरसेवक, समिती सदस्य आणि पत्रकारांना मंजुरीला येणाऱ्या प्रस्तावांची प्रत दिली जायची. पालिका प्रशासकांच्या कार्यकाळात ही पद्धत बंद करण्यात आली आहे. मंजुरीसाठी आलेल्या आणि मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची कोणतीही माहिती माजी नगरसेवकांना, लोक प्रतिनिधींना तसेच पत्रकारांना दिली जात नसल्याने पालिका आयुक्तांच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
अपारदर्शक कारभार - पालिका आयुक्तांकडे मंजूर होणारे प्रस्ताव आणि मंजूर झालेले प्रस्ताव यावर पालिका प्रशासन का लपवा छापावी करते हे कळायला मार्ग नाही. पालिका बरखास्त झाल्यावर जे प्रस्ताव मंजुरीसाठी आले ते प्रस्ताव नागरिकांना माहितीसाठी उपलब्ध झाले पाहिजेत. प्रशासन हे प्रस्ताव का रुपवते ते माहीत नाही. अनेक लोकप्रतिनिधींना या प्रस्तावांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारात माहिती घ्यावी लागते यावरून महापालिकेत कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे हे त्याचे द्योतक आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी दिली आहे. दरम्यान याबाबत पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांची प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
असे चालते पालिकेचे काम - मुंबई महापालिकेचे कामकाज महानगरपालिका सभागृह, स्थायी समिती, सुधार समिती, शिक्षण समिती, बेस्ट समिती, स्थापत्य समिती शहर, स्थापत्य समिती उपनगर, सार्वजनिक आरोग्य समिती, बाजार व उद्यान समिती, विधी समिती, महिला व बाल कल्याण समिती यांच्या मार्फत चालते. संबधित विभागाचे प्रस्ताव त्या विभागाच्या समितीमार्फत मंजुर केले जातात. पालिकेच्या आर्थिक खर्चाचे प्रस्ताव स्थायी समितीमध्ये मंजूर केले जातात. मात्र पालिकेवर प्रशासक नियुक्त केल्याने ८ मार्च २०२२ नंतर सर्व प्रस्ताव पालिका आयुक्त मंजूर करत आहेत.
हेही वाचा - MLC Election Candidate : सर्व पक्षांकडून विधान परिषदेचे उमेदवार जाहीर, जाणून घ्या कोण कोण लढणार
