मुंबई - महापालिकेने हाती घेतलेली विकासकामे ठरलेल्या वेळेत मार्गी लावण्यात दिरंगाई झाल्यास, संबंधित कंत्राटदार व अभियंत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. नियुक्त कंत्राटदारांकडून कामे पूर्ण न झाल्यास, वाढीव कंत्राट कामांमधील प्रत्येक महिन्याला, कार्यकारी अभियंत्याच्या पगारातून ५० टक्के रक्कम कापली जाणार आहे. तर, विलंब करणार्‍या कंत्राटदाराच्या कंत्राट रकमेतून २० टक्के रक्कम कापण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसे आदेश महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांनी दिले असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून कोट्यवधींची विकासकामे केली जातात. सध्या विविध विभागांतील विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत, तर अनेक कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये, ज्या कंत्राटदारांना ५० कोटींहून अधिक कामांची कंत्राटे देण्यात आली आहे, त्या कंत्राटदारांसह विभागप्रमुख तसेच खाते प्रमुखांची आढावा बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत आयुक्तांनी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्याशी चर्चा करून रखडलेल्या विकास कामांची माहिती घेतली.
ही कामे वेळेत कशी मार्गी लागतील याबाबतही आढावा घेण्यात आला. यांपैकी, ज्या कामांना दिलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ लागेल त्या कामात व त्या कामांवर देखरेख ठेवणारे कार्यकारी अभियंता आणि विभाग प्रमुख यांचा पगार कापण्यात यावा, अशी सूचना करण्यात आली होती. आयुक्तांनी दिलेल्या सूचनेनंतर, बुधवारी आयुक्तांच्या स्वाक्षरीने एक परिपत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यामध्ये, विकास कामाच्या विलंबासाठी कार्यकारी अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
