मुंबई - महापालिका निवडणुकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना ( Multi Member Ward Structure ) रद्द करा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. पालिका आणि नगरपालिका निवडणुकीत बहुसदस्यीस प्रभाग पद्धती रचना ही योग्य आहे, असे न्यायालयाने म्हटले ( Mumbai High Court Rejected Petition ) आहे.
राज्य सरकारने महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद लागू केली होती. त्याविरोधात पुण्यातील परिवर्तन संस्थेतर्फे तन्मय कानिटकर आणि पिंपरी चिंचवडचे माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांच्यावतीने अ‍ॅड. असीम सरोदे यांनी दोन याचिका दाखल केल्या होत्या. मारुती भापकर यांच्या याचिकेत 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार विभाग सभा घेण्याचे नियम आधी तयार करा. तोपर्यंत बहुसदस्यीय पद्धतीला स्थगिती द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती.
सरकारला दिलासा - सरकारने दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तर, दोन दिवसांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दोन आठवड्यात घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत.
कॅबिनेटमध्ये निर्णय - मुंबई वगळता इतर सर्व महापालिकांच्या निवडणुकीत 3 सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि मुंबईत एक वॉर्ड पद्धत घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. नगरपालिका आणि नगरपरिषदेत मात्र 2 सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीलाही 1 सदस्यीय पद्धत असेल. कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्यातील बहुतांश महापालिकांमधील भाजपचे वर्चस्व कमी करुन आपली ताकद वाढवण्यासाठी महाविकास आघाडीतील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रयत्न करत आहेत. त्यातून प्रभाग पद्धतीवरुन या तिन्ही पक्षांमध्ये एकमत होत नसल्याचे दिसत होते. त्यामुळे अंतिम निर्णय होत नव्हता. पण, ओबीसी आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर अखेर मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या महापालिकांच्या निवडणुका होणार - मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, सोलापूर, नाशिक, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर आणि चंद्रपूर या महापालिकांच्या यंदा निवडणुका होत आहेत.
हेही वाचा - विज्ञान खोटे बोलत नाही, मोदी खोटे बोलतात; कोरोना मृत्यू संख्येवरून राहुल गांधींचा घणाघात
