मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांबाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशीची (SIT Inquiry) मागणी करणारी याचिका राज्य सरकारने दाखल केली (State Government Petition) होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) फेटाळून लावली आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय (CBI) करत आहे. यामुळे अनिल देशमुख यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
- मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली -
अनिल देशमुख यांच्या न्यायालयीन कोठडीत 27 डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली होती. 100 कोटींच्या वसुली प्रकरणी अनिल देशमुख यांना ईडीने अटक केली होती. ते सध्या मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आहेत. अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या कथित वसुली प्रकरणाचा तपास महाराष्ट्र एटीएस देखील करत आहे. तसेच अनिल देशमुख यांची SIT चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने याचिका दाखल केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.
- काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचे यूनिट हेड करत होते. अनिल देशमुखांनी कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवले आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितले होते, असा आरोप करण्यात आला होता.
राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर दरमहा 100 कोटींच्या वसूली आरोपप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयानं सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. सीबीआयनं अनिल देशमुख यांच्या विरोधात गुन्हाही दाखल केलेला आहे. राज्याचे माजी मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना पाठवलेलं समन्स योग्यच असे म्हणत राज्य सरकारची सीबीआयविरोधातील याचिका फेटाळली आहे. सीबीआयने देशमुख यांच्या विरोधात नोंदवलेल्या एफआयआरशी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक एसआयटीची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. सीबीआयला सर्व बाजूंनी तपास करण्याची मुभा उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
