मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये बंदुकीचे लायसन मिळावे याकरिता होत असलेल्या विलंबनावर अॅडव्होकेट अमृत पाल खालसा यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने टिपणी केली आहे. आदेश काढण्यात काय अर्थ आहे? अंमलबजावणीसाठी मंत्री असायला हवेत ना, असे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे सुनावणीवेळी म्हणाल्या.
महाराष्ट्रामध्ये सत्तांतर होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त काळ झाला आहे. पण अजूनही मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होईल असं सांगत असले तरी याला अजूनही मुहूर्त मिळालेला नाही.
मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्यामुळे विरोधकांनीही सरकारवर निशाणा साधला आहे. आता तर यावर मुंबई उच्च न्यायालयानेही टिप्पणी केली आहे. याचिकाकर्त्याने बंदुकीच्या लायसन्ससाठी महाराष्ट्र सरकारच्या गृहनिर्माण मंत्र्याकडे अर्ज केला होता. पण या अर्जावर बराच काळ कोणताही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि मंत्र्यांकडून लवकर या अर्जावर आदेश देण्याची विनंती केली. ज्या आदेशाची अंमलबजावणीच होणार नाही तो आदेश देऊन काय फायदा?, असे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले
शुक्रवारी खंडपीठाने अॅडव्होकेट अमृत पाल खालसा यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली होती ज्यात गृहमंत्र्यांना दोन आठवड्यांच्या आत बंदूक परवान्यासाठी केलेल्या अपीलवर त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश द्यावेत. आपला अर्ज बऱ्याच दिवसांपासून मंत्र्यांकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायमूर्ती ढेरे यांनी सुचवले की याचिकाकर्ता आधी मंत्र्यांच्या नियुक्तीसाठी अर्ज दाखल करू शकतो. ते स्वार्थी असेल फक्त माझ्या हितासाठी खालसा म्हणाला. नाही ते व्यापक जनहितासाठी असेल. परंतु आम्ही हे अगदी हलकेपणाने म्हणत आहोत अन्यथा तुम्ही म्हणाल की कोर्टाने तुम्हाला अर्ज दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे न्यायमूर्ती डेरे यांनी जोडले आणि त्यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली.
मंत्री तर असला पाहिजे. पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा अशी टिप्पणी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी केली. हे सांगतानाच आपली ही टिप्पणी मजेत घ्या असं सांगायलाही न्यायमूर्ती विसरल्या नाहीत.
पहिले मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज करा असं न्यायमूर्तींनी सांगितल्यानंतर याचिकाकर्त्याने हा माझ्या हितासाठीचा स्वार्थीपणा ठरेल असं मत मांडलं.
त्यावर बोलताना न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी नाही हे व्यापक जनहित ठरेल अशी टिप्पणी केली. या टिप्पणीनंतर लगेचच आपलं हे वक्तव्य मजेत घ्या अन्यथा कोर्टाने सांगितलं म्हणून तुम्ही मंत्र्याच्या नियुक्तीसाठी अर्ज केल्याचं म्हणाल हेदेखील न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे यांनी स्पष्ट केलं.
