मुंबई - कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणाचा govind pansare murder case तपास राज्य दहशतवादी पथकाकडे देण्यात यावा, अशी मागणी पानसरे कुटुंबियांनी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर एसआयटीकडून हा तपास काढून एटीएसकडे वर्ग करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने mumbai high court दिले आहेत. तसेच, एटीएसने सहा आठवड्यांत तपासाचे अहवाल सादरे करावे, असेही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील तपासासाठी सरकारने विशेष तपास पथक एसआयटी स्थापन केली होती. पण, येवढी वर्षे तपास करुनही एसआयटीच्या हाती काहीच लागलं नाही. त्यामुळे एसआयटीच्या तपासबाबत असमाधानी असलेल्या पानसरे कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, हत्येचा तपास एटीएसकडे वर्ग करण्याची विनंती केलेली. न्यायालयाने 3 ऑगस्ट रोजी कुटुंबियांची मागणी मान्य करत तपास एटीएसकडे वर्ग केला आहे.
आरोपींचा हस्तक्षेप अर्ज - गोविंद पानसरे यांच्या हत्तेच्या प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या आरोपींनी देखील उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज केला आहे. खटल्यातील आरोपी विरेंद्रसिंह तावडे, शरद कळसकर आणि विक्रम भावे यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केले आहेत. त्याची दखल घेत न्यायालयानेही त्यावरही 30 सप्टेंबर रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
या प्रकरणाच्या तपासासाठी एका विशेष पथक नेमण्यात यावे. ज्यामध्ये एटीएसच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. तसेच, अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांपैकी एक अधिकारी एटीएसचा प्रमुख आहे, तोच अधिकारी या प्रकरणाचा तपास करणार्‍या पथकातील अधिकार्‍यांचा नियुक्तीबाबत निर्णय घेईल. आठवड्याभरात विशेष पथक नेमावे आणि एडीजी एटीएस अहवाल सादर करावा, असे निर्देश खंडपीठाने मागील सुनावणीदरम्यान दिले होते. त्यावर शनिवारी न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करत अतिरिक्त पोलीस महासंचालक विनीत अगरवाल यांच्या देखरेखीखाली एटीएसचे 10 अधिकारी आणि आधीच्या राज्य सीआयडी एसआयटीचे 3 अशी 13 सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. अशी माहिती अॅड अशोक मुंदरगी यांनी खंडपीठाला दिली. त्याची दखल घेत न्यायलयाने तपासाचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत सुनावणी 30 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली.
हेही वाचा - Shiv sena Vs Shinde Group महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर उद्या फैसला, सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी
