मुंबई - एखादी महिला उच्चशिक्षित असली तरी तिला नोकरी करायला भाग पाडता येत नाही, असे निरीक्षण शुक्रवारी न्यायमूर्ती भारती डोंगरे यांनी नोंदवले आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या पोटगीच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 15 जून बुधवारी रोजी होणार आहे.
नोकरी करायची की घरी राहायचे हे निवडण्याचा अधिकार महिलांना पुण्याच्या कौटुंबिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या फेरविचार याचिकेवर सुनावणी करताना वरील निरिक्षण नोंदवले. शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने सांगितले की महिलेकडे शैक्षणिक पदवी असली, तरीही नोकरी करायची की घरी राहायचे हे निवडण्याचा अधिकार महिलांना आहे. स्वतःचे उदाहरण देताना न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले, मी या न्यायालयाची न्यायाधीश आहे. समजा उद्या मी घरी बसले, तर तुम्ही म्हणाल की मी न्यायाधीश होण्यास पात्र आहे, म्हणून मी घरी बसू शकत नाही?
कौटुंबीक न्यायालयाच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान - या प्रकरणात संबंधित व्यक्तीच्या वकिलाने उच्च न्यायालयात असा युक्तिवाद केला होता, की सोडून दिलेली पत्नी पदवीधर आहे आणि जगण्यासाठी नोकरी करण्यास सक्षम आहे. या प्रकरणात पतीने वकील अजिंक्य उडाणे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेत आपल्यापासून विभक्तपणे राहत असलेल्या पत्नीकडे उत्पन्नाचे स्थिर स्त्रोत असल्याचे तिच्या पतीने नमूद केले होते. तिने ही वस्तुस्थिती न्यायालयापासून लपवून ठेवल्याचेही याचिकेत नमूद केले होते. दुसरीकडे याचिकाकर्त्याने कौटुंबीक न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. ज्यात कोर्टाने पत्नीला दरमहा 5000 रुपये आणि 13 वर्षांच्या मुलीच्या पालनपोषणासाठी 7000 रुपये देण्याचे निर्देश दिले होते.
