मुंबई- राज्य सरकारने लोकल रेल्वेमध्ये दोन्ही लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच प्रवास करण्याची ( MH gov on local journey ) मुभा दिली आहे. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात आली. दोन लसीकरण संदर्भातील जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढत राज्य सरकारवर कठोर शब्दात ( High court on local rail journey ) टीका केली आहे
राज्य सरकार जर नवीन नियमावली ( Rules for Mumbai local journey ) लोकांच्या हिताचा विचार न करता लागू करणार असेल तर मुंबई उच्च न्यायालय सूमोटोद्वारे कारवाई करेल असा इशारादेखील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. जनहित याचिका असल्याने न्यायालयाने संयम ठेवला आहे. अन्यथा बेकायदेशीर आदेश रद्दबातल ठरविले असते असे मुख्य न्यायमूर्ती ( Mumbai high court warning to MH gov ) यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा-काहीही झाले तरी महाज्योती बंद पडू देणार नाही - मंत्री विजय वडेट्टीवार
राज्य सरकारच्या निर्बंधाबाबतच्या धोरणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाची तीव्र शब्दात नाराजी
आम्ही चूक केली आणि सरकार निर्णय घेईल, अशी आशा आणि विश्वास मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला. डीजीपी प्रकरणातही आम्ही आदेश देऊ शकलो असतो. हाच धडा सरकारने न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने राज्याच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केले. डॉक्टर ( टास्क फोर्स) डॉक्टर सल्ला देऊ शकतात. पण लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे काय? न्यायालयाने राज्य सरकारला असा सवाल उपस्थित केला. नवीन नियमावलीत मॉल्स, थिएटर, नाट्यगृह, पर्यटन इत्यादी ठिकाणी दोन्ही डोस घेतलेल्या नागरिकांनाच प्रवेश असे लिहिले आहे. यातील इत्यादी म्हणजे मंत्रालय, न्यायालय येतात का? येथेही लोक कामाला येतात, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले. न्यालयाने ही याचिका निकाली काढली आहे.
हेही वाचा-Four People Died in Pune : पुण्यात सेप्टिक टँक साफ करताना चौघांचा गुदमरून मृत्यू
काय आहे याचिका?
वैद्यकीय सल्लागार असलेल्या योहान टेंग्रा यांनी अॅंड. अभिषेक मिश्रा यांच्यामार्फत याबाबत याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. लसींचे दोन्ही डोस घेतलेल्यांनाच लोकल ट्रेनने प्रवास करण्याची मूभा देण्यात येणार आहे. लसीकरण पूर्ण न केलेल्यांना लोकलने प्रवास करता येणार नाही. राज्य सरकारने 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी आदेश जारी केला. मात्र, सरकारचा हा निर्णय मनमानी आणि भेदभाव करणारा आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध असल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे. तसेच इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चच्या (आयसीएमआर) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार लस अनिवार्य नाही, ऐच्छिक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसे असतानाही सरकारचा हा निर्णय मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात आहे. लसीकरण केलेल्या आणि लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींमध्ये कोणताही फरक नसावा. कारण दोघेही कोरोना विषाणूचे प्रसारक असू शकतात आणि रोग पसरवू शकतात. कोरोनातून पूर्णपणे बरी झालेली व्यक्ती लशींचे दोन्ही डोस घेतलेल्या व्यक्तीपेक्षा कोरोना विषाणु पसरविण्याची शक्यता कमी असल्याचेही याचिकेत म्हटलेले आहे.
हेही वाचा-Drugs Not Found From Aryan : आर्यन खान कडे ड्रग्स सापडतच नसल्याचा एसआयटीचा दावा
फिरोझ मिठबोरवाला ( Firoz Mithborwala plea in Mumbai high court ) यांचीही याचिका दाखल-
याशिवाय राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनीही फौजदारी रीट याचिकेतून आव्हान दिलेले आहे. सरकारच्या आदेशामुळे लस न घेतलेल्या अथवा लसींचा एकच डोस घेतलेल्या नागरिकांच्या उपजिविकेवर या निर्णयामुळे गदा येणार आहे. लसीकरणाच्या आधारे लोकांमध्ये भेदभाव करणे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे असल्याचा दावा मिठबोरवाला यांच्या याचिकेतून करण्यात आला आहे. लसीकरण करणे हे ऐच्छिक आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय हा नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचा उल्लंघन करणारा असल्याचा दावाही याचिकेतून केला गेला आहे. सार्वजनिक वाहतूक आणि जागा वापरण्यासाठी लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींचाही समावेश करावा. राज्य सरकारच्या निर्णयात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच केंद्र सरकारलाही यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत बाजू माडण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणीही याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
