मुंबई - मुंबईची लाईफलाईन असलेली लोकलमधून प्रवास करायचा असल्यास लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले आहे. या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठबोरवाला यांनी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court ) राज्य सरकारला लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास परवानगी न देणाऱ्या परिपत्रकांशी संबंधित मूळ फाइल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश ( High Court on State Government ) आज दिले आहे.
मूळ फाईल दाखल करण्याचे निर्देश -
लोकल ट्रेनमध्ये दोन्ही लसीकरण पूर्ण झालेल्या नागरिकांनाच प्रवास करण्यास मुभा राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आजच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला लसीकरण न केलेल्या व्यक्तींना लोकल ट्रेनमधून प्रवास करण्यास परवानगी न देणाऱ्या परिपत्रकांशी संबंधित मूळ फाइल कोर्टात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे.
पुढील सुनावणी 31 फेब्रुवारी रोजी -
मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम.एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्याने कोणत्या परिस्थितीत परिपत्रके काढली हे स्पष्ट करायला सांगितले आहे. राज्य सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून माजी मुख्य सचिवांनी राज्य कार्यकारी समितीशी सल्लामसलत न करता निर्णय घेतला का? असा सवाल सुद्धा राज्य सरकारला विचारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज विचारला आहे. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 31 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
