मुंबई - आपल्या मुलाच्या वडिलांचे नाव तिच्या जन्माच्या दाखल्यातून काढून टाकण्याची मागणी एका २२ वर्षीय आईने केली होती. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारली आहे. दरम्यान बीएमसीच्या सर्व नोंदींमधून वडिलांचे नाव काढले जावे ही प्रार्थना मात्र खंडपीठाने नाकारली आहे.
न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि न्यायमूर्ती आर. चगला यांच्या खंडपीठाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) यांना जैविक वडिलांच्या नावासाठी जागा रिक्त ठेवून नवीन प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले. बीएमसीच्या सर्व नोंदींमधून वडिलांचे नाव काढले जावे ही प्रार्थना मात्र खंडपीठाने नाकारली आहे. 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायद्यानुसार मुलाच्या जन्माच्या वेळी जैविक वडील किंवा आई दोघांचेही पालकांची नावे, त्यांचे पत्ते, व्यवसाय इत्यादी प्रदान करतात. बीएमसीनंतर त्यानुसार त्या नोंदवतात. अधिनियम आणि जन्म प्रमाणपत्र वरील तरतुदी वरील नोंदींच्या आधारे दिली जातात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
नोव्हेंबर 2013मध्ये महिलेने लग्नानंतर मुलाला जन्म दिला होता. याचिका पत्रात म्हटले आहे की, तिने कधीच मुलाच्या वडिलांचे नाव बीएमसीला दिले नाही आणि फॉर्म भरताना अधिकाऱ्यांना ती माहिती कोणी दिली याची माहिती नव्हती, असे त्या म्हणाल्या. यामुळे त्यांनी मागणी केली होती की, वडिलांचे नाव मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्र तसेच महामंडळाच्या नोंदीतून काढून टाकले जावे. बीएमसीने तिचा अर्ज फेटाळून लावत असे म्हटले आहे की, जन्म प्रमाणपत्र किंवा नोंदींमध्ये कोणतीही चूक असल्यासच दुरुस्ती केली जाऊ शकते. मुलाच्या जन्माच्या वेळी याचिकाकर्त्याने वडिलांचे नाव आणि त्यांचे काम स्वेच्छेने सांगितले होते, असा दावा बीएमसीने केला आहे. मुलाच्या वडिलांना ज्याला कोर्टाने समन्स बजावले होते, त्यांना आपल्या मुलाचे नाव काढून टाकण्यात आक्षेप नाही, अशी माहिती कोर्टाला दिली.
हेही वाचा - 'साहेब एवढ्यात काय होणार?'...नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
