मुंबई - राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावीचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नाही. त्यामुळे राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थी अडचणीत आलेल्या आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज न्यायालयाच्या ऑनलाइन सुनावणीमध्ये अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीसाठी तिन्ही मुख्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती बनवता येईल का?, जी समिती सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका तयार करू शकेल? असा प्रश्न न्यायालयाने शासनाला विचारला आहे.
विद्यार्थ्यांनी घेतली न्यायालयात धाव -
यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीचा निकाल लावण्यात आला. दहावीला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पास झाले आहेत. अशावेळी अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. यासाठी या सीईटी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरात ही परीक्षा २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे. मात्र, या परीक्षेतआयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नसल्यामुळे राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थ्यांवर संकट आले आहे. तसेच इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्यायालयाची ऑनलाईन सुनावणी झाली आहे.
शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी - न्यायालय
आजच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झालेला सहन करू शकत नाही. अकरावी सीईटीच्या प्रश्नपत्रिकेत अन्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे प्रश्न समाविष्ट करण्याचा विचार करा आणि अशी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी एक समिती नेमा, अशी सूचना केली आहे. यावर राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. पण न्यायालयाने ४ ऑगस्टला राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे. तर राज्य शासनाने अकरावी 'सीईटी'चे प्रवेश अर्ज स्विकारण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे 4 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीत अर्जांची संख्या जाहीर करू, अशी माहिती न्यायालयात दिली आहे.
बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची समिती बनवा.. सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचा न्यायालयाच्या सूचना
राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावीचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नाही. त्यामुळे राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थी अडचणीत आलेल्या आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुंबई - राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावीचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. त्यानंतर पुढील प्रवेशासाठी सीईटी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे आयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नाही. त्यामुळे राज्य बोर्डाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थी अडचणीत आलेल्या आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आज न्यायालयाच्या ऑनलाइन सुनावणीमध्ये अकरावी प्रवेशाच्या सीईटीसाठी तिन्ही मुख्य बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांची एक समिती बनवता येईल का?, जी समिती सर्व बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी एकच प्रश्नपत्रिका तयार करू शकेल? असा प्रश्न न्यायालयाने शासनाला विचारला आहे.
विद्यार्थ्यांनी घेतली न्यायालयात धाव -
यंदा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द करण्यात आल्या. अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे दहावीचा निकाल लावण्यात आला. दहावीला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी पास झाले आहेत. अशावेळी अकरावीचे प्रवेश कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. यासाठी या सीईटी परीक्षेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राज्यभरात ही परीक्षा २१ ऑगस्ट २०२१ रोजी घेण्यात येणार आहे. मात्र, या परीक्षेतआयसीई, सीबीएसई यासह अन्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा अभ्यासक्रम ठेवलेला नसल्यामुळे राज्य मंडळाच्या अभ्यासक्रमामुळे त्या विद्यार्थ्यांवर संकट आले आहे. तसेच इतर दोन बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव झाल्याची भावना विद्यार्थ्यांमुळे निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्यायालयाची ऑनलाईन सुनावणी झाली आहे.
शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी - न्यायालय
आजच्या सुनावणीमध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अन्य मंडळांच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय झालेला सहन करू शकत नाही. अकरावी सीईटीच्या प्रश्नपत्रिकेत अन्य शिक्षण मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचे प्रश्न समाविष्ट करण्याचा विचार करा आणि अशी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी एक समिती नेमा, अशी सूचना केली आहे. यावर राज्य सरकारने हे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. पण न्यायालयाने ४ ऑगस्टला राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे. तर राज्य शासनाने अकरावी 'सीईटी'चे प्रवेश अर्ज स्विकारण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. यामुळे 4 ऑगस्टच्या पुढील सुनावणीत अर्जांची संख्या जाहीर करू, अशी माहिती न्यायालयात दिली आहे.
