मुंबई - मुंबईची लाईफलाईन असलेली लोकल बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुंबई लोकलमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रवाशांची गर्दी असते. त्यामुळे मुंबईकरांना प्रवास करण्यासाठी जोखीम घेऊन गर्दीत लोकल पकडावी लागते. यावेली गर्दीच्या लोकल ट्रेनमध्ये चढणे गुन्हेगारी कृत्य होऊ शकत नाही, असे महत्वपूर्ण निरिक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी सुनावणी दरम्यान नोंदवले.
रेल्वेला अपघातग्रस्ताला नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक - मुंबईतील लोकलमध्ये चढण्याचा प्रयत्नात एखाद्या व्यक्ती पडून जखमी झाल्यास ती घटना रेल्वेच्या कलमांतर्गत दुर्दैवी घटनेच्या कक्षेत येते. तसेच रेल्वेला त्या व्यक्तीला नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक असल्याचे महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने लोकलमधून पडून जखमी झालेल्या वृद्ध व्यक्तीला 3 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे पश्चिम रेल्वेला निर्देश दिले.
हुंडीवाला यांनी रेल्वेवर ठोकला दावा - विक्रोळी येथील नितीन हुंडीवाला हे दादर स्टेशनवरून गर्दीने भरलेल्या विरारला जाणार्‍या ट्रेनमध्ये चढले होते आणि चालत्या ट्रेनमधून 23 नोव्हेंबर 2011ला खाली पडले. ज्यामुळे त्यांच्या डोक्याला आणि डाव्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि अपंगत्व आले होते. या प्रकरणी हुंडीवाला यांनी रेल्वेवर दावा ठोकत 4 लाख रुपयांची भरपाई मागितली होती.
जखमी झालेल्या 80 वर्षीय व्यक्तीला 3.10 लाख रुपये भरपाई - मुंबई उच्च न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेला 80 वर्षीय व्यक्तीला ट्रेनमधून पडल्यानंतर झालेल्या नुकसानासाठी 1.5 लाख रुपये आणि प्रत्यक्ष वैद्यकीय खर्चासाठी 1.6 लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ट्रेनमधून पडून गंभीर जखमी झालेल्या 80 वर्षीय व्यक्तीला 3.10 लाख रुपये देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. ही व्यक्ती दररोज रेल्वेने कामासाठी प्रवास करत, असे केवळ त्याच्याकडे तिकीट सापडले नाही म्हणून त्याला प्रामाणिक प्रवासी म्हणू शकत नाही, मुंबई उच्च न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे.
पाय घसरून तोल गेला - नितीन हुंडीवाला हे 2011ला (वय 80) दादर रेल्वे स्थानकातून लोकांनी खचाखच भरलेल्या रेल्वेत शिरत असताना गर्दीने त्यांना ढकलले. काठावर उभे असल्यामुळे त्यांच्या पाय घसरून तोल गेला आणि चालत्या ट्रेनमधून पडून त्यांच्या डोक्याला आणि पायाला जबर दुखापत झाली. झालेल्या अपघातासाठी रेल्वे प्रशासनाने नुकसानभरपाई द्यावी यासाठी त्यांनी रेल्वे न्यायाधिकरणाकडे अर्ज दाखल केला. वयोवृद्ध असल्यामुळे अपघतानंतर आपल्याला असंख्य वेदनांना सामोरे जावे लागत असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र रेल्वे न्यायाधिकरणाने हुंडीवालांची याचिका फेटाळून लावली. त्या निर्णयाला हुंडीवाला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी पार पडली. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी जाहीर करण्यात आली.
124A अंतर्गत नुकसानभरपाई देता येणार नाही - चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न रेल्वे कायद्याच्या कलम 124A च्या तरतुदींखाली येत नाही. ज्यानुसार एखाद्या दुर्दैवी घटनेमुळे संबंधित व्यक्तीला नुकसान भरपाई द्यावी लागते या प्रकरणात याचिकाकर्ते हुंडीवाला यांनी चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांना 124A अंतर्गत नुकसानभरपाई देता येणार नाही असा युक्तिवाद पश्चिम रेल्वेकडून करण्यात आला.
लोकल पकडण्यासाठी उचलेली थोडीशी जोखीम गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही - पश्चिम रेल्वेचा युक्तिवाद मान्य करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. लोकलला मुंबईची लाईफलाईन म्हटले जाते. येथील रहिवाशी आपल्या कामावर अथवा रोजगार मिळवण्यासाठी लोकलवर अवलंबून असतात. मुंबई हे शहर सर्वसामान्य लोकांच्या उदरनिर्वाहसाठी सोयीस्कर आणि परवडणारे आहे. त्यासाठी उचलेली थोडीशी जोखीम गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही. एखादी व्यक्ती गर्दीने भरलेल्या ट्रेनमधून प्रवास करत असेल आणि त्या व्यक्तीचा अपघात झाल्यास तर तो निश्चितच दुदैवी अपघात परिक्षेत्रात येतो. परिस्थितीमुळे अविवेकीपणे कृती करून अपघात झाल्यास कायद्यात तरतूद नसल्याचे कारण पुढे करून नुकसान भरपाई नाकारता येणार नाही, असे अधोरेखित करत न्यायालयाने पश्चिम रेल्वेचा दावा फेटाळून लावला आणि हुंडीवाला यांना 3 लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश रेल्वे प्रशासनाला दिले.
