मुंबई: आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहतात. पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. नितीन जमादार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एनआयएच्यावतीने राव यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला. राव यांना गंभीर आजार झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन अवधी वाढवून देऊ नये, अशी मागणीही एनआयएने केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची मागणी नाकारत राव यांना 20 डिसेंबर पर्यंत कारागृहात शरण येऊ नये असे निर्देश दिले.
High Court Grants relief to Varvara Rao : एल्गार परिषद प्रकरण, वरवरा राव यांना सोमवार पर्यंत तात्पुरता दिलासा - भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषद
सध्या वैद्यकीय जामीनावर असलेले ८२ वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव (Telugu poet Varvara Rao) यांना दिलेला दिलासा कायम ठेवला आहे. राव यांना 20 डिसेंबर पर्यंत आत्मसमर्पण (Surrender) करण्याची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) वाढवली आहे. आज शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. भीमा-कोरेगाव एल्गार परिषद (Bhima-Koregaon Elgar Parishad) आणि माओवाद्यांशी संबंध असल्या प्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे.
मुंबई: आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहतात. पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्या. नितीन जमादार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. एनआयएच्यावतीने राव यांच्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यात आला. राव यांना गंभीर आजार झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात नमूद करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे त्यांना जामीन अवधी वाढवून देऊ नये, अशी मागणीही एनआयएने केली. मात्र, न्यायालयाने त्यांची मागणी नाकारत राव यांना 20 डिसेंबर पर्यंत कारागृहात शरण येऊ नये असे निर्देश दिले.